काठमाडौं । राजावादी शक्तिहरूले आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’ गर्ने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समितिले नेतृत्व गर्ने यो आन्दोलनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत राजावादी समूहहरुको पनि समर्थन रहेको छ । यो प्रदर्शन काठमाडौँ केन्द्रित हुने र यसमा देशभरबाट उल्लेख्य जनसहभागिता गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यो आन्दोलनको तयारी, समग्र राजनीतिक समयसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग केन्द्रबिन्दुका लागि सरीता चौधरीले विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश-

जेठ १५ काे तयारी कस्तो हुँदैछ ?

-तयारी युद्धस्तरमा चलिराखेको छ । अहिले सबै इकाईहरु परिचालित भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै लाखौं मानिसहरुलाई यो जनआन्दोलनमा सहभागी गराउने योजना रहेको छ । त्यसैगरी जेठ १५ मा उपत्यका बाहिरका ७७ वटै जिल्लाबाट व्यापक रुपमा सहभागिताका लागि गरिनु पर्ने सबै खालका प्रयासहरु भैराखेका छन् । यो जनप्रदर्शनमा राप्रपा मात्रै होइन, नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताको विपक्षमा रहेको, भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको सुशासन र विकासका पक्षधरहरु, देशभित्रै रोजगारीका पक्षधरहरुको सहभागिता रहनेछ ।

चैत १५ को घटनाको घाउ अझै सुकेको छैन । अब जेठ १५ मा पनि त्यही घटना दोहोरिने पो होकी भन्ने जनमानसमा आशंका उब्जिएको छ नि ?

-चैत १५ गतेको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण जुन घटना घट्यो, त्यसको मुख्य कारक सरकार हो । सरकारी पक्षबाट त्यो प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाइयो भन्ने कुरा तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेको छ । राप्रपा त्यसको आयोजक थिएन, नैतिक समर्थन मात्रै गरेको थियो । तर, त्यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसामा परिणत गर्ने काम सरकारले गर्याे ।

चैत १५, वैशाख १५, अब जेठ १५ को नजिक आउँदा झण्डै २ महिना हुन लाग्दाखेरी पनि प्रदर्शनकारीहरुबाट ठूलठूला हातहतियारको कुरै छोडौं, एउटा लाठीसमेत बरामद हुन सकेको छैन । सरकारले ती प्रदर्शनकारीहरुमाथि झन्डै १ हजार राउन्ड अश्रु ग्यास सेल प्रयोग गरिएको छ भने झन्डै ३०० राउन्ड गोली प्रहार भएको छ ।

कुनै मान्छे फेरियो भने १९ को २० होला । तर नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै, यो प्रणालीमै पनि परिवर्तन र सुधारका लागि राजसंस्थाको पुनःस्थापना नै आवश्यक छ ।

अब जेठ १५ गतेको जुन प्रदर्शन छ, त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गुन्जायस छैन र सरकारी घुसपैठलाई पनि हामीले निगरानीमा राख्नेछौं ।

सरकार पक्षकै गल्ती थियो भने अबको विकल्प के त ? राप्रपाको अध्यक्ष भएको हिसावले यस विषयमा तपाईको भुमिका के छ ?

-खासगरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने, देशी, विदेशी सबै निकायहरुलाई पनि अपिल गरेका छौं । सरकारले जुन प्रकारले आफ्नो अकर्मण्यता र गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि निर्दाेष मानिसहरुलाई आस्थाको आधारमा पक्राउ गर्ने, यातना दिने र झुटा मुद्दाहरुमा फसाउने काम गरिराखेको छ । त्यो अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्दछ र सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नको लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन हुनुपर्दछ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा भनिआएका छौं ।

जनप्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसको ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ ?

-आयोजकहरुको तर्फबाट पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट हिंसा भड्काउने कुनै क्रियाकलापहरू हुँदैन र हामी हिंसामा विश्वास पनि गर्दैनौं । प्रदर्शन गर्न पाउनु त संवैधानिक अधिकारको कुरा हो । संविधानले सुरक्षित गरेको व्यवस्था हो। संसदमा, सार्वजनिक रुपमा भदै आएको छु । यो संविधानमा हाम्रा थुप्रै विमतिहरु छन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायत यसको निर्वाचन प्रणाली, शासकीय प्रणाली थुप्रै कुराहरुमा हाम्रो असहमति छ ।

तर, पनि यो संविधानले केही यस्ता व्यवस्थाहरु गरेको छ, कुनै पनि राजनीतिक विचारलाई निषेध गर्न पाइँदैन । संविधानको धारा २७० ले राजनीतिक दल खोल्न पाउने, राजनीतिक दल खोल्दाखेरि जे विचार प्रस्तावित गरिएको छ, त्यो विचारलाई प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसको लागि त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि जनताको बीचमा जान पाउने, प्रदर्शन गर्न पाउने सुविधा संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौं फर्किँदा जुन जनसागर उर्लिएको थियो, त्यस्तो प्रकृति पछिल्लो समयको प्रदर्शनमा देखिएको छैन नि, यसमा तपाईंको बुझाई के रहेको छ ?

-कार्यक्रमका प्रकृतिहरु हुन्छन्, कुन तहको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, कुन तहको उपस्थिति गराउन खोजिएको हो भन्ने कुरा विगतमा भएका सानातिना कार्यक्रमहरु र प्रदर्शनहरु र जेठ १५ गते गर्न खोजिएको प्रदर्शनको तहमा नै फरक छ ।

यो अहिलेसम्मका प्रदर्शनहरुमा सबभन्दा ठुलो प्रदर्शन हुन्छ । जनसहभागिता व्यापक रूपमा बढ्छ । बरू हामीले ढिलो गरेकोमा, हामीले प्रदर्शन नगरेकोमा, आन्दोलन नगरेकोमा जनता असन्तुष्ट छन् । किनभने अहिले देशको सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टी छ, अब यथास्थितिमा देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा जनसमुदाय पुगेको छ । राप्रपा र अरु राजनैतिक शक्तिहरुले चाँडो भन्दा चाँडो यसको नेतृत्व गरोस र चाँडै जनआन्दोलन अगाडि बढोस् भन्ने जनताको चाहना छ ।

नेतृत्व गलत भएर देश यस्तो अवस्थामा पुगेको भन्ने छ । त्यसमा साँच्चिकै यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि राजा आउन आवश्यक हो ?

-ठ्याक्कै हामीले अहिले बुझाउनुपर्ने कुरा नै यही छ । आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समस्या नेतृत्वमा त छँदैछ । तर, समस्या नेतृत्व सँगसँगै, यो नेतृत्वले ल्याएको व्यवस्थामा पनि छ ।

किनभने अहिलेको महंगो निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचारको जगको रूपमा रहेको छ, नेतृत्वमा बसेर चुनाव जितेर आएपछि चुनावको खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा ३६ हजार भन्दा धेरै जनप्रतिनिधिको संख्या, तीन तहको सरकार, राष्ट्रपति उप(राष्ट्रपति मात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति देखि लिएर तल वडाको सदस्यसम्मलाई महंगो कर उठाएर विदेशीसँग ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

दिनदिनै हामी प्रताडित भइराखेका छौं र यसरी हेर्दै हेर्दै मर्नु भन्दा बरू एक हप्ता, १५ दिन, महिना दिन दुःख पाउँला तर यो भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सडकमा आऔं ।

अदालत लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक दलिय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति सबै कारणले आज देश यो प्रकारको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसकारणले नेता मात्र फेरेर हुँदैन। कुनै मान्छे फेरियो भने १९ को २० होला । त्यसकारणले नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै, यो प्रणालीमै पनि परिवर्तन र सुधारका लागि राजसंस्थाको पुनःस्थापना नै आवश्यक छ ।

जहाँ राजादेखि लिएर गणतन्त्रवादीहरुसम्म अट्ने व्यवस्था निर्माण हुन्छ, जहाँ अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहनेछन्, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनेछ । प्रदेशको खारेजी गरेर, केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै रहेको राज्य संरचना आउनेछ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्ण समानुपातिक संसद हुनेछ ।

सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था भनेको सांसदले ऐन कानुन मात्रै निर्माण गर्र्र्ने, राष्ट्र पुनस्थापनाको कुरा मात्र होइन, राज्य संरचनामै आमूल परिवर्तनको विषयहरु उठाएर ल्याएका छौं । यो व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिकन हाम्रो अवस्था परिवर्तन असम्भव छ ।

८२ प्रतिशत जनता हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने भएकाले हिन्दु राष्ट्रप्रति जनताको मत होला । तर तपाईंहरुले यसलाई राजतन्त्रको लागि समर्थन मानेर भ्रममा हुनुहुन्छ कि ?

-राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र नेपालको सन्दर्भमा एक अर्कामा परिपूरक छन् । त्यसैले हिन्दु राष्ट्र आउनको लागि राजा फर्काउनै पर्छ । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र दुइवटैको उपस्थिति र पुनःस्थापनामा नै नेपालले पूर्णता प्राप्त गर्दछ । त्यसकारण, कतिपय इन्डिभिज्युअलहरुलाई हिन्दु राष्ट्र भए हुन्छ, राजा नभए पनि हुन्छ भन्ने होला, कतिपय इन्डिभिजुअललाई जो आफूलाई गैर हिन्दु हो भनेर भन्छ, उसलाई राजा भए भइहाल्यो, हिन्दु त किन चाहियो र भन्ने पनि होला ।

ती व्यक्तिका आ–आफ्ना धारणाहरु हुन् तर, हामीले चाहिँ राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रलाई चाहिँ सँगसँगै अगाडि लगिराखेका छौं ।

बजारमा त राजसंस्था फर्काउन भारतको लगानी छ भन्ने हल्ला छ नि ?

-यो वाहियात कुरा हो । हामीले नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भनेको त्यो विदेशीहरुको दवाव र प्रभावमा परेर राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानमा लागेको होइन । नेपाल जस्तो देशको स्थायित्वको लागि एउटा निष्पक्ष र बलियो संस्था चाहिन्छ र त्यो हो राजसंस्था ।

किनकी राजसंस्था राजनीति र राजनीतिक दल भन्दा माथि रहन्छ, चुनावको राजनीतिभन्दा माथि रहन्छ । विगतमा राजसंस्थाको अन्त्य गर्दाखेरी पनि त्यही विदेशीहरुको दबाब, प्रभावमा राजसंस्था अन्त्य भएको हो ।

चैत १५ गतेको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण जुन घटना घट्यो, त्यसको मुख्य कारक सरकार हो ।

हिजो कुनै विदेशी शक्तिहरु राजसंस्थाको अन्त्यको लागि क्रियाशील भए, सक्रिय भए र नेपालमा राजसंस्था अन्त्य गरे र आज उनीहरुले त्यो गल्ती भयो भन्ने महसुस गर्छन् र अहिले नेपालमा राजसंस्था भएको ठिक हो भन्छन् भने, त्यसलाई हामीले कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन। तर, कुनै विदेशीको साथ, सहयोग र उक्साहटमा हामीले यो राजसंस्थाको पक्षमा उभिने र राजसंस्था पुनस्थापनाको आन्दोलन चलाएको होइन ।

तपाईँको कुरा चाहिँ जनताले कसरी पत्याउने ? किनकी राजसंस्था कसरी अन्त्य भयो भन्ने कुरा, जगजाहेरै छ ।

कुनै विदेशीहरुबाट परिचालित हुने खालको र विदेशीहरुको जुठोपुरो खाएर हुर्किने बढ्ने टाइपको छ कि छैन, हाम्रो क्रियाकलापबाट हेर्ने हो, हाम्रो चाहिँ नि व्यवहारबाट हेर्ने हो र म फेरि पनि भन्छु, यो हजारचोटि नि भन्न तयार छु र हामी अग्नि परीक्षामा पस्न तयार छौं। हामी कुनै विदेशीको उक्साहट र विदेशीको दबाब प्रभावबाट नेपालमा राजसंस्था पुनस्थापना चाहँदैनौं ।

दुर्गा प्रसाईंको रिहाईका लागि पनि हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।

अहिले रवीन्द्र मिश्र थुनामुक्त भैसक्नु भएको छ । जेठ १५ मा हुने जनप्रदर्शनमा उहाँको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

-अरू आम साथीहरूको जे साथ सहयोग हो, त्यही प्रकारको रहन्छ । उस्तै प्रकारको सक्रियता रहन्छ । स्वभाविक रूपले अहिले राज्यले आस्थाको आधारमा जुन झुठो मुद्दा लगाइराखेको छ । कानूनी प्रक्रियाहरू चलिराखेको छ । त्यसले केही चाँही फरक पार्न सक्ला अब, तर बाँकी चाँही उहाँ र हामीमा केही फरक पर्दैन ।

दिनदिनै हामी प्रताडित भइराखेका छौं र यसरी हेर्दै हेर्दै मर्नु भन्दा बरू एक हप्ता, १५ दिन, महिना दिन दुःख पाउँला तर यो भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सडकमा आऔं । र यो दुई चार दिन हुने असुविधालाई भविष्यको सुविधाहरूका लागि, भविष्यको सुनिश्चतताका लागि सहज रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढाऊँ भनि म अपिल गर्न चाहन्छु ।

दुर्गा प्रसाईं अझै थुनामा हुनुहुन्छ, उहाँको रिहाइका लागि राप्रपाको भूमिका के छ ?

-हामीले अहिले गैरन्यायिक थुनामा रहेका आस्थाका बन्दी सबैको रिहाइको माग गरिराखेका छौं । स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको माग समेत गरिराखेका छौँ । त्यो भनेपछि ए,बी,सी भनिराख्नु परेन, हैन ।

राजसंस्था फर्काउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अरू सबैमा रहेका मानिसहरू समेत अब जोडिँदै जान्छन् ।

हामीले उहाँको लागि पनि, सबैका लागि पनि निरन्तर रूपमा आवाजहरू उठाइराखेका छौँ, सभाहरू, प्रदर्शनहरू पनि गरिराखेका छौँ । अब यो जेठ १५ गते सम्ममा यी सबै कुराहरू टुङ्गिएनन् भने, त्यहाँ पनि हामीले यो विषयहरू चैं उठाउँछौं र त्यो पनि एउटा अङ्गको रूपमै हुन्छ । अब मुद्दा टुङ्गिएर उहाँ बाहिर आउनुभयो भने उहाँ पनि यसमा सहभागी भएर जानुहुन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह नै छैन । किनभने उहाँको अभियान पनि अहिलेको ४४ वटा संघसंस्था र पार्टीहरु मध्ये एक छ । उहाँको प्रतिनिधि अहिले यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । त्यसकारणले हामी सँगै छौँ ।

पछिल्लोसमय राप्रपा नेपालसँगको घनिष्टताको अन्तर्य चाँही के हो ?

-अहिले त्यसमा कुनै गोप्य कुरा छैन । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर, संघीयताका विरोधीहरू, यो भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधीहरू अब सबै एक ठाउँ आउनुपर्ने भयो । राज्यको जुन किसिमको दमन र भ्रष्ट क्रियाकलापहरू झन् एक पछि अर्काे मजबुत ढंगले अगाडि बढ्दै गयो ।

त्यो सन्दर्भमा हामी एक ठाउँ आउनुपर्ने भयो र हामी अहिले एक ठाउँ बसेर आन्दोलनमा सहभागी भएका छौं । जुन राज संस्था फर्काउने अभियान छ ।

कोही कमजोर र बलियो भन्ने भन्दा पनि अब हाम्रा आम शुभेच्क्षुकहरूको पनि चाहना भयो । एकै ठाउँ बसेर तिमीहरूको पार्टी आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर तिमीहरूको आन्दोलन चाँही एकै ठाउँ बसेर गर भन्ने जुन प्रकारको जनदबाब, चाहनाहरू भयो, हामीले त्यसलाई सल्लाह गरेर सँगै एकै ठाउँ बसेर यो आन्दोलन अगाडि बढाऔं भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका छौँ । यसमा अरू कुरा केही पनि छैन ।

यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, यो स्वतन्त्र पार्टी, अरू सबैमा रहेका मानिसहरू समेत अब जोडिँदै जान्छन् । कोही औपचारिक रूपले जोडिन्छन् कोही अनौपचारिक रूपले जोडिन्छन् ।

देशका ठुला पार्टीका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने निर्वाचन लड्नुहोस भनिराखेका छन् नि ?

-उहाँहरूलाई हामीले आह्वान पनि गरिरहेका छौँ, कि नयाँ सम्झौता गरौं । कसैले क्षति व्यहोर्न नपर्ने र कसैले निषेधित हुनु नपर्ने, अरूको जस्तो होइन, हाम्रो जस्तो मौलिक व्यवस्था, नेपालको मौलिक व्यवस्था निर्माण गरौँ, जहाँ राजादेखि गणतन्त्रवादीहरू सबैलाई अटाउने व्यवस्था होस् ।

अब उहाँहरूले मान्नु भएन भने अब परिवर्तन त अवश्य हन्छ । त्यो कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन । अहिले पनि मैले भन्छु, कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका राम्रा मानिसहरू, देशलाई माया गर्ने मानिसहरू यो आन्दोलनको पक्षमा छन् ।

माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूले चुनावबाट राजालाई हटाएको हो र ? त्यसमाथि पनि अझ माओवादी त पहिलो चोटि संसदमा ८३ सिट सहित प्रवेश गर्दा उसले मतपत्र र मतपेटिका त देखेको नै थिएन भने राजसंस्थालाई धोका पूर्ण ढंगले हटाइएको हो । हामीले अहिले धोकापूर्ण ढंगले होइन, भनेरै पुनःस्थापना गर्न खोजिराखेका छौँ । देशलाई एउटा निकास दिउँ भन्ने अपील गर्छु ।

अब तपाईंहरुले राजा चाँही कसलाई बनाउनुहुन्छ ? ज्ञानेन्द्र शाहपछि पारस शाहको सम्भावना छैन भन्ने छ । पारसका छोरा हृदयन्द्रलाई राजनीतिमा कुनै चासो नै नभएको देखिन्छ नि ।

-राजसंस्थाको जुन परिकल्पना गरेको छौं, त्यो पूर्णरुपले परिमार्जित राजसंस्था र मौलिक प्रकृतिको हुनेछ । राजसंस्था उत्तराधिकार सम्बन्धी संवैधानिक निकाय हुनेछ । उसले राजसंस्थाको उत्तराधिकारी निर्धारण गर्छ । त्यो जेठो छोरो हुन्छ कि, जेठी छोरी हुन्छ अथवा त्यही परिवारको अर्काे सदस्य हुन्छ । त्यो उत्तराधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संवैधानिक निकायले निर्णय गर्छ ।

हामीले अहिले धोकापूर्ण ढंगले होइन, भनेरै पुनःस्थापना गर्न खोजिराखेका छौँ । देशलाई एउटा निकास दिउँ भन्ने अपील गर्छु ।

तपाईंले सोध्नुभएको जस्तो को हुन्छ ? अनि त्यो परिवारभित्रको उत्तम मान्छे हुन्छ । उत्तराधिकार निर्धारण गर्ने बडीले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । त्यसकारणले ती प्रकारको कुनै समस्याहरू नै हुँदैनन् ।

पोखरा विमानस्थलमा भएको अर्बौं भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा नजाँदै किन सार्वजनिक गरियो ? किन कर्मचारी मात्रै मुछिए ?

-मेरो तर्फबाट कहीं पनि त्यस्तो सार्वजनिक भएको छैन । तर पनि भ्रष्टाचार जस्तो विषय त्यस्तो जघन्य अपराध आम जनताको चासो र सरोकारको विषय हो । त्यो धेरैभन्दा धेरै सार्वजनिक हुनुपर्छ र थाहा हुनुपर्छ । सार्वजनिक भयो भनेर त्यो गलत भयो भनेर मैले भन्दिनँ ।

अब चाँडै सायद ७ गते अथवा यही हप्ता मूल समितिबाट अन्तिम टुङ्गो लागेर जान्छ । यो केही कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाइयो भन्ने कुरा होइन । त्यहाँ राजनीतिक निर्णय, नीतिगत निर्णयलाई पनि हामीले औल्याएका छौं । ठेक्का प्रक्रियामा करछुट प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र अन्य सबैलाई पनि यो समग्र विषयलाई अध्ययन गरेर दोषी देखिएकालाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो-