.jpg)
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि राज्यको सामर्थ्य वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
महासचिव पोखरेलले आगामी बजेटमार्फत विभिन्न १५ बुँदे कदम चाल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनका अनुसार राज्यको सामर्थ्य वृद्धिका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने विशेष योजना आवश्यक छ । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोत, विशेषगरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवालाई आयआर्जनको दिगो स्रोत बनाउने आँट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
वन पैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि बढाउनुपर्ने, निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोगका लागि सहज नीति आउनुपर्ने उनले बताए । साथै, वन क्षेत्रमा रहेका तर विकासका लागि रणनीतिक महत्वका जमिनलाई वन क्षेत्रबाट अलग गरी प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक रहेको पोखरेलको प्रस्ताव छ।
भन्सार राजस्वमा सुधार गरी नेपालको उत्पादनको बजारीकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकूल असर पुग्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने, विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयात कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भन्सारदरमा न्यून विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरी वास्तविक मूल्यमा आधारित भन्सार दर लागू गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।
भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सीमा बढाउनुपर्ने र उनीहरूले ल्याउने सवारी साधनलाई भन्सार बिन्दुमै निश्चित समयका लागि रोड परमिटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि पोखरेलले दिएका छन् । भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा हरेक वस्तुको ब्रान्डिङ र लेबलिङ अनिवार्य गरिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालबाट निर्यात हुने सबै प्रकारका वस्तुको ब्रान्डिङ र लेबलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नेपालका प्रमुख शहरहरूमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि पोखरेलको प्रस्ताव छ।
स्टार्टअप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महासचिव पोखरेलले औँल्याएका छन् ।
महासचिव पोखरेलका १५ बुँदे सुझाव–
१. नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ‘कालोधन’ होइन ।
२. नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुंगा, गिटी र वालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । निर्माण सामाग्रीको सहज आपुर्ति नहुदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
३. नेपालको वनपैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि वढाउनु पर्दछ । निकुंज र संरक्षण क्षेत्र वाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्दछ ।
४. बनक्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणवाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई बन क्षेत्रवाट अलगगरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ ।
५. नेपालको उत्पादनको बजारिकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकुल असर पुग्ने भंसार राजश्वमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
६. विदेशवाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
७. भंसारदरमा न्युन विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । वास्तविक मुल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ ।
८. भारतिय पर्यटकहरुले नेपाल आउदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सिमा वढाउनु पर्दछ ।
९. भारतिय पर्यटकहरुले ल्याउने सवारी साधनलाई भंसार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१०. भारतवाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रुपमा विषादी परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।साथै हरेक वस्तुको व्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
११. नेपालवाट नियार्त हुने सबै प्रकारको वस्तुहरुको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१२. नेपालका प्रमुख शहरहरुमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार विद्युतिय प्रणालीवाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१३. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन नीजि क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि वढाइनु पर्दछ ।
१४. कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना किशानसम्म सहजरुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१५. स्टार्ट अप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया