काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा भएसँगै उनको सांसद पद पनि स्तm निलम्बन भएको छ ।

नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता छ । २० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको पतञ्जली योगपीठमा हाल योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालीग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि १८ माघ, २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत ‘माथ’ दिनेगरी बनेपामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न भने पाइँदैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर पतञ्जलीले हदबन्दीमा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गरेको हो ।

सरकारले अनुमति दिएको अढाइ महिनाभित्रै जग्गा बेच्न अनुमति दिएपछि पतञ्जलीले ३ सय ५३ रोपनी बेच्यो । आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडिबुटी खेती गर्न भन्दै छुट सुविधामा किनिएको ५ सय ९३ रोपनीेमध्ये ३ सय ५३ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर अढाइ महिनामै बिक्री गरिएको हो ।

यसरी आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा डोजर लगाएर धमाधम प्लटिङ गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने योजना बनेपछि त्यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

जग्गा किनबेचमा पनि रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । पतञ्जलीले बनेपाको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्दा मूल्य ४ करोड २२ लाख ५० हजार देखाएको छ । त्यसपछि धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम १ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको विवरण सरकारी अभिलेखमा छ । तर ४० करोडभन्दा बढीमा किनबेच गरेर राजस्व रकम तलमाथि पार्न कम अंकको विवरण देखाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

यस कार्यमा संलग्न भएको र मिलिमतो गरेको भन्दै अख्तियारले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिइसकेको छ । तर, आयोगका पदाधिकारीहरुबीच पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा मत बाँझिएपछि यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको थियो । तर आज उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।