काठमाडौं । लोकतन्त्र बहुमतको शासन हो भन्ने सिद्धान्तलाई आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेस आज आफ्नै बहुमतको मागसँग जुधिरहेको छ। ५४ प्रतिशत अर्थात् २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा माग गरेको विशेष महाधिवेशन प्रस्तावलाई निरन्तर उपेक्षा गरिँदै जानु कांग्रेसभित्र गहिरिँदै गएको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संकटको स्पष्ट संकेत हो।

यो संकट असोज २९ बाट औपचारिक रूपमा सतहमा आएको हो। उक्त दिन २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गर्दै लिखित प्रस्ताव कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइएको थियो। कांग्रेस विधान अनुसार यस्तो माग परेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यसपछि असोज २९ देखि मंसिर १५ सम्म केन्द्रीय समिति बैठक ४८ दिनसम्म चल्यो। लामो छलफलपछि मंसिर १५ मा पुस २६–२८ गते १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो। यही कार्यतालिकापछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा केही समय ओझेलमा परेको देखिए पनि व्यवहारमा नियमित महाधिवेशनतर्फ कुनै ठोस प्रगति हुन सकेन।

मंसिर १५ पछि क्रियाशील सदस्यताको काम टुंगिएन, तहगत अधिवेशन सुरु भएन र १६ पुसमा गर्ने भनिएको वडा अधिवेशनसमेत कार्यान्वयनमा आएन। नियमित महाधिवेशनको आधार नै तयार हुन नसकेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू फेरि सक्रिय बने। उनीहरूको निष्कर्ष थियो—नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक त गरियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार इच्छाशक्ति संस्थापन पक्षमा देखिएन।

यसैबीच जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीतिक चेतनाले कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई थप तीव्र बनायो। यही पृष्ठभूमिमा बिहीबार संस्थापन पक्षले फेरि विशेष महाधिवेशनको मागलाई उपेक्षा गरेपछि दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा खुला रूपमा आक्रामक बने।

स्थिति थप चर्किन सक्ने संकेत देखिएपछि शुक्रबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकट नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरे। त्यसलगत्तै कार्यवाहक सभापति खड्काले आकस्मिक रूपमा कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाए। तर उक्त बैठकले विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन।

कार्यसम्पादन समितिले बहुमतका आधारमा वैशाख २८–३१ गते १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय ग¥यो। ३७ सदस्यीय समितिमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर तथा नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राखे। बहुमतबाट मिति तोकिए पनि कांग्रेसको संकट भने समाधान भएन।

निर्णयलगत्तै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले विशेष महाधिवेशनको सान्दर्भिकता समाप्त भएको बताए। तर महामन्त्री गगन थापाले विधानको धारा १७(२) अनुसार केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्न सक्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभापति वा कार्यवाहक सभापतिले विधानअनुसार निर्णय नगरे महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी दिए।

विशेष महाधिवेशन माग गरिएको मितिबाट तीन महिना पूरा हुने समयसीमा पुस २८ मा सकिँदैछ। यो मिति कांग्रेसका लागि केवल प्रक्रियागत समयसीमा होइन, पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ। समयसीमा नाघे विधान उल्लंघनको आरोप संस्थापनमाथि लाग्ने र महामन्त्रीहरू अघि बढे नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।

संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन गराउने डर देखाइरहेको छ। तर महामन्त्रीहरू भने विधानअनुसार हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टी नफुट्ने, बरु आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने तर्क गर्छन्। गगन थापाको प्रश्न स्पष्ट छ—यदि विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउँछ भने विधानमै यस्तो व्यवस्था किन राखिएको हो?

आज कांग्रेस विधान, नेतृत्व र भविष्यको दिशासम्बन्धी तीन तहको संकटमा फसेको छ। यी सबै संकटको केन्द्रमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। अब उनले विधानको सम्मान गर्दै पार्टीलाई लोकतान्त्रिक निकासतर्फ लैजाने कि बहुमतको मागलाई दबाएर संकटलाई अझ गहिरो बनाउने भन्ने निर्णय केही दिनमै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेसको आगामी बाटो तय गर्ने जिम्मा अन्ततः देउवाकै काँधमा अड्किएको छ।