काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अभियोग संशोधनको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सफलका युवराज पौडेलले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको निर्णय र सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा कमजोर नबनाइयोस् र कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस्।

निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परे बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नहुने भए पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०७८–०९–३० मा काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग केवल लामिछानेकै हकमा कमजोर हुने गरी निर्णय गरेको थियो। निवेदनमा यो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।