काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले संवैधानिक इजालसको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

न्यायाधीशले संविधान र कानुुनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्नेमा डा. भट्टराईको जोड छ । डा. भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘चुनाव हारेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेकाले पाप भोग्नुपरेको बताएका छन् । उनले थपेका छन्–‘हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं ?’

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्री बन्न नदिने माग विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।