काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि नयाँ योजना अघि सारेको छ ।

सुर्खेतमा ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेटेर वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले संघीय मन्त्रालयको संख्या १४ मा सीमित गर्ने जनाएको छ । विज्ञतामा आधारित विज्ञ मन्त्रीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै वाचापत्रमा २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानबिन गर्ने बताएको छ । अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।