काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता कमल कोइरालाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्र पारेका छन‍् । ‘क्याप’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका कोइरालाले आफूलाई ‘नेता’ भन्दा पनि नागरिकको सच्चा ‘प्रतिनिधि’का रूपमा उभ्याउँदै ७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

विगत एक दशकदेखि कानुन व्यवसाय र अध्यापनमा सक्रिय कोइरालाले सामाजिक न्याय, सुशासन र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निःशुल्क बहस पैरवी गर्दै आएका छन् । सिन्धुलीमा जन्मिएर मोरङमा बाल्यकाल बिताएका कोइराला हाल काठमाडौं क्षेत्र नं. १ का स्थायी बासिन्दा हुन्।

“पदका लागि होइन, पद्धतिका लागि” भन्ने मूल नाराका साथ ७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका उनले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई समाज परिवर्तनको दृढ इच्छाशक्तिका कारण रहेकाे बताएका छन् ।

७ बुँदे प्रतिबद्दता

-मानव अधिकार, नागरिकको हक र जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने / गराउने प्रतिबद्धता ।

१) निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायत संविधान प्रदत्त ३२ मौलिकहकहरु कार्यान्वयन र सहज पहुँचयोग्य कानून निर्माण गर्ने / गराउने छु।
२)प्रविधिमैत्री, व्यवहारिक, सिपमूलक, व्यवसायिक शिक्षा, विद्यार्थीमैत्री शिक्षण पद्दतीको विकास गर्दै पाठ्यक्रममा मानवअधिकार, कानून, नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, ए. आई. लगायत समयसापेक्ष विषयहरु विस्तार गर्ने / गराउने छु।
३) विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अदालत, मालपोत, भन्सार लगायत सार्वजनिक प्रशासनहरुलाई स्वायत्त, सुदृढ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह मुखि बनाउन पुन संरचना, नियमन, नियन्त्रण र मेरीटोक्रेसी (योग्यतामा आधारित) प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने / गराउने नीति निर्माणमा जोड दिनेछु।
४) एक घर एक स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य, इ-हेल्थ रेगुलेसन, डिजिटल हेल्थ रेकर्ड र एपोइन्टमेन्टमा आधारित नियमित तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवा डिजिटल पद्धति मार्फत अस्पतालमा हुने लाइन र भीडभाड कम गर्ने / गराउने छु।
५) विशेष स्वास्थ्य सेवा कोषको स्थापना गरी मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगहरुको निशुल्क उपचार तथा मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा विशेष नियमनकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछु।
६) हरेक विद्यालय, अस्पताल, अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह लगायत हरेक सार्वजनिक निकायहरुमा १ नर्स र १ मानसिक / मनोसामाजिक परामर्शदाता वा मनोविज्ञ अनिवार्य नियुक्ति गरी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नेछु र नागरिकको गुणस्तरीय मानसिक/ मनोसामाजिक स्वास्थ्यको हकको संरक्षणार्थ शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा विषेशज्ञता अनुसारको सेवा बर्गिकरण र रिफरल अभ्याँससहितको लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने गरि “राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्यसेवा नीति” निर्माण गर्ने/गराउनेछु।
७) गुनासो सुनुवाई तथा सम्बोधनका लागि कर्मचारी, शिक्षक, प्राशासक, विशेषज्ञ लगायत सरकारी, गैर सरकारी तथा निजि क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, जीवनोपयोगी सिप, मनोसामाजिक वेल-विईंग लगायत मानव अधिकार कानून, विधिको साशन पारदर्शीता जवाफदेहिता, उत्तरदायी जन प्रसाशन विषयक तालिम गोस्ठी र अन्तरक्रियाहरुमा जोड दिने छु।

-कृषि, जलविधुत, औधोगिक र दिगो विकासको व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गरी कृषक, उद्धमी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरुका कानुनी जटिलताहरु समाधानको प्रतिबद्दता।

१) जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनलाई करार खेती, उद्योग र किसान विच प्रत्यक्ष कारोबार सम्झौता गर्न सक्ने कानून निर्माण गर्ने / गराउने छु।
२) जैविक खेतिलाई प्रोत्साहन विषादी नियन्त्रण सोलार जडित कोल्ड स्टोर, सिंचाइमा विधुत सहूलियत, सुख्खा क्षेत्रमा सिचाइको पहुँच पुर्‍याउन अन्तर-जलाधार जल स्थानान्तरण योजना सम्बन्धी नीतिमा जोड दिनेछु।
३) हिमाली, पाहाडी क्षेत्रको जडिबूटी तथा खानी उत्खनन, बहुमुल्य पत्थर र खनिज लगायतका कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यातको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन पहल गर्ने/गराउने छु।
४) जलसम्पदामा आधारित उद्योगहरु जलविद्युत, मत्स्यपालन, सिँचाइमा आधारित कृषि, जलबिच्छेदन, जल पर्यटन लगायतका उद्योगहरू र सरोकरवालाहरुको मुद्दाहरु पहिचान गरि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने / गराउने छु।

५) निर्यातमुखी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्दन गर्नका लागि शून्य भन्सार शुल्कमा आवस्यक उपकरण तथा कच्चा पदार्थ आयात, बिना धितो एक अंकको स्थिर ब्याजदारमा सहूलियत कर्जा, स्टार्टअप उधमीलाई कम्तीमा २ वर्ष कर छूट, निर्यातमुखी उद्योगका लागि सुविधायुक्त औधोगिक क्षेत्र संचालनसँगै उद्योग, उद्दमी, श्रमिक र विशेषज्ञको बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नीति निर्माण गर्ने / गराउने छु।
६) रेमिट्यान्स, अनुदानमा प्राप्त बजेट र गैर आवासिय नेपालीहरुले रोजगारमुलक र उत्पादनमुलक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुमा लगानीको अवसरका साथै बिदेशमा आर्जित, ज्ञान, सीप, अनुभव र विशेषज्ञतासहितको मानव पुँजिलाइ उपयोग गर्दै स्वदेश फर्किएर सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने / गराउने छु।

७) जलसम्पदा बिच्छेदन गरि प्राप्त हाइड्रोजन र अक्सिजन प्राण रक्षाको लागि अस्पतालहरुलाइ बिक्रि र हाइड्रो सवारी र बिद्धुतिय सार्वजनिक यातायात सेवामा बिशेष जोड दिँदै नेपालले कार्वन उत्सर्जन कम गरेवापत प्राप्त हुने कार्वन क्रेडिटबाट स्थानिय आय र रोजगारी बृद्दी गर्ने नीतिमा काम गर्ने/गराउनेछु।

-सुशासन, समावेशीता, न्यायमा पहुँच, विधिको शाशन, युवा र जेन जी अभियानका प्रमुख एजेन्डाहरुको निशर्त कार्यान्वयन गर्न/ गराउन प्रतिबद्धता।

१) समतासहितको समानता, विभेदमा शून्य सहनशिलता, LGBTIQA+ सहितको लैङ्गिक समानता कायम गर्न नागरिकता, सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार, स्वावलम्बन, रोजगारी र श्रमको सम्मानार्थ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, युवा र महिला उद्धमिलाइ अनुदान, न्यूनतम ज्याला र पारिश्रमिक पुनरावलोकन,पहुँचको प्रतिनिधित्व होइन-निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व र नियुक्तिमा लक्षित र आरक्षित समुदायको समाबेशीता ग्यारेन्टी हुने गरि समयसापेक्ष ‘समानुपातिक प्रणाली पुनर्विचार’ विषयक बहस अघि सार्दै एक मात्र समाबेशी आयोग र समाबेशी ऐन निर्माण गर्ने/गराउने छु।

२) युवा सहभागितालाई संस्थागत गर्दै १८–४० वर्षका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने ‘राष्ट्रिय युवा नीति परिषद्’ गठन गर्ने गरि कानुन संशोधन र निर्माण गर्ने/गराउनेछु।

३) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतामा विशेष अवसरका साथै अपाङ्गता मैत्री पुर्वाधार निर्माण व्यवस्थामा विशेष जोड दिने छु।

४) सबैका लागी सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार, न्यायपुर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्ने कानुनि व्यवस्था लागू गर्ने/गराउनेछु

५) सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा सेवाग्राहीहरुले व्यहोर्दै आएको प्रक्रियागत झन्झट, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निर्मुल पार्न अनलाईन र मोबाइलमा–आधारित सेवा प्रवाहको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत नागरिकको सहज र समान पहुँच तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने/गराउनेछु।
६) विद्यमान देवानी तथा फौजदारी कानुनहरु पुनरावलोकन गरि जेन्डर न्युट्रल भाषा र समयसापेक्ष हुने गरि कार्यविधी कानुनहरुलाइ छिटोछरितो र प्रविधीकेन्दृत गर्दै “सेवाग्राही मैत्री व्यवहार र जवाफदेहि प्रशासन’ जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्ने/गराउनेछु।
७) न्यायको हक सुनिश्चित गर्न २४ घन्टे हटलाईन सेवा तथा इमर्जेन्सी अदालत, छुट्टै अदालत विशेष अनुसन्धान प्रहरी, आवस्यकता अनुसार शारीरिक तथा मानसिक प्राथमिक उपचार, Psychological First Aid (PFA) र मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेतको क्विक रेस्पोन्स मेकानिजमको अपरिहार्यता समानुभुत गर्दै गराउदै न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने/गराउनेछु।

-खेलकुद,कला,साहित्य,सङ्गीत,रङ्गमन्च,सिनेमा, सम्पदा, संस्कृति, वातावरणिय सन्तुलन तथा पर्यावरणिय न्याय सुनिश्चित गर्दै दिगो पर्यटन नीति निर्माणको प्रतिबद्दता।

१) राष्ट्रका गहना मानिने विभिन्न विधाका खेलकुदकर्मी, कलाकार, साहित्यकार, सङ्गितका सर्जकहरु, सिनेकर्मी, रङ्गकर्मी, प्राविधिकहरु र पर्फर्मेन्स आर्टका सर्जक लाई शिक्षा, अनुभव र योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने नितिको लागि सबै खालका कलाकार, प्राविधिक र सर्जकको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरि ”राष्टृय खेलकुद, कला तथा साहित्य निति परिषद्” गठन उहाँहरुको योगदानलाइ सम्मानजनक बनाउने हर प्रयत्न गर्ने/ गराउनेछु।

२) नेपालको मूर्त तथा अमूर्त एतिहाँसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको लागि विशिष्टीकृत नीति निर्माणमा जोड दिँदै प्राचीन सम्पदालाइ मौलिक पुनर्जीवन र डिजिटाइजेसन गर्दै स्थानीय जनशक्ति, कलाकार र मुर्तिकार, चित्रकार शिल्पकारलगायतलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने/ गराउने छु।

३) लुम्बिनी–पशुपति–जनकपुर केन्द्रित अन्तरदेशीय धार्मिक सर्किट, पर्या–पर्यटन, होमस्टे तथा ग्रामीण पर्यटनको विकासमार्फत स्थानियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पर्यटन अर्थतन्त्र विस्तार नीति तय गर्नुका साथै संग्रहालयहरुको आधुनिकरण र डिजिटलाइजेसन गर्ने गराउनेछु।
४) स्थानीय लोककथा, गीत, लिपी र भाषाहरूको डिजिटल आर्काइभ बनाइ विश्वव्यापीकरण गर्न सक्ने नीति निर्माणमा जोड दिनेछु।
५) हरेक प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय जातिय र सांस्कृतिक संग्रहालय’ निर्माणमा जोड दिनेछु।
६) वातावरणिय सन्तुलन तथा पर्यावरणिय न्याय सुनिश्चित गर्न वनजङ्गल, वायुमन्डल, मौसम,तापक्रम वनस्पती सम्पुर्ण चराचुरुङ्गी र जिवजनावरहरु बाँच्न र विकास गर्न आवश्यक सम्पूर्ण परिवेश सुरक्षित,सुनिश्चित र दण्डित समेत गर्नको लागि कडा र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माणमा जोड दिनेछु।
७) प्राकृतिक सम्पदा, प्राचीन र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको रक्षार्थ कुनै पनि खालको एक्सन ओरिएनटेड कदम लिन निशर्त तयार हुनेछु।

-राष्ट्रियता, राज्य संरचना, शक्ति बाँडफाँड, शक्ति पृथकिकरण, चेक एन्ड ब्यालेन्स, अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा स्पष्ट कानुन निर्माणको प्रतिबद्दता
१) नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई समयअनुकूल पुनरपरिभाषित गर्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजोडिई सबै राष्ट्रसँग आर्थिक विकास, लगानी, पर्यटन र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य गर्ने नीति पुनराबलोकन र कार्यन्वयनमा खबरदारी गर्ने/गराउनेछु।

२) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, ऋण, सहयोग र कूटनीतिक निर्णयलाई राष्ट्रिय हित, संसदीय अनुमोदन, पारदर्शिता र सार्वजनिक बहस बिना अगाडि नबढाइने कानुनी व्यवस्था निर्माणमा जोड दिनेछु।
३) विदेशस्थित राजदूतहरूको कार्यसम्पादन लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको न्यूनतम सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने क्षमताका आधारमा मूल्यांकन नीति निर्माणमा जोड दिनेछु।
४) बुद्ध दर्शन, योग र सगरमाथालाई विश्वस्तरमा शान्ति, स्थिरता र सभ्यताको प्रतीकका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय अर्थतन्त्रका मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिनसक्ने नीति निर्माणका सा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सिमाना सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ,
५) विदेशी सहायताको एकद्वार र पारदर्शी व्यवस्थापन गरिनेछ, र विदेशमा रहेका गैर-आवासीय नेपालीको सीप र पूँजीलाई ‘नलेज बैंक’ मार्फत राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा जोडिनेछ।

४) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, दायित्व र स्रोत बाँडफाँडलाई अस्पष्टता मुक्त बनाइ संघीयता सहकार्यमा आधारित, द्वन्द्वमुक्त संरचना का रूपमा कानुनी रूपले सुनिश्चित गर्न सोहि बमोजिम नीति तथा कानून निर्माणमा जोड दिनेछु।

७) संवैधानिक आयोग, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउदै शक्ति पृथकिकरण, चेक एन्ड ब्यालेन्स सहितको स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने प्रकृतिका नीति तथा कानून निर्माण गर्ने/गराउनेछु।

-डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिने प्रतिबद्दता

१)भ्रष्टाचार मुक्त र पारदर्शी प्रशासनका लागि ब्लकचेन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सुरक्षित डिजिटल वित्त प्रणालीको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचाररहित शासन, पारदर्शी प्रशासन र छिटो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाइनेछ।
२)) डिजिटल नागरिक परिचय, स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, सुरक्षित ई-भोटिङ र डिजिटल रुपैयाँमार्फत राज्य सञ्चालनलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
सरकारी सेवा, खरिद, कर, अनुमतिपत्र र अनुगमनलाई डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार घटाइनेछ र नागरिकको समय–लागत बचाइनेछ।
३) नागरिकको डेटा, गोपनीयता र डिजिटल पहिचानलाई मौलिक अधिकार का रूपमा सुनिश्चित गर्दै स्पष्ट डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र डिजिटल सहमति सम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ।
४) कोडिङ, एआई, साइबर सुरक्षा, ब्लकचेन, गेमिङ, डिजिटल डिजाइन र रिमोट वर्कलाई रोजगारी सिर्जना र निर्यातयोग्य सेवा को रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय IT बजार, रिमोट वर्क, डिजिटल सेवा निर्यात र टेक–डिप्लोमेसीमार्फत नेपाललाई ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी सँग रणनीतिक रूपमा जोडिनेछ।

५) एआई–आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा र साइबर सुरक्षा प्रणालीले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गरिनेछ भने एग्रोटेक र स्मार्ट सप्लाई चेनमार्फत खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनेछ।
७) डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप हब, गिग इकोनोमी संरक्षण र डिजिटल साक्षरता अभियानमार्फत युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्दै नेपाललाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको अभियानमुखि नीति बनाइनेछ।

-निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित स्थानीय सरोकारका एजेन्डाहरु पहिचान तथा समाधानमुखी नीति निर्माण र स्थानीय सरकारसंग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने / गराउने प्रतिवद्दता ।

१) चौबिसै घन्टा समय तालिकासमेतको सुरक्षित, आरक्षित र आधुनिक सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सवारी जाम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी ट्राफिक लाइट र लाइभ CCTV नियमन विस्तार गरि स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, अनिवार्य अशक्त र अपांगमैत्री पैदल मार्ग तथा साइकल लेन, निश्चित बस स्टप, पार्किङ व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नेछु।
२) नागरिकलाइ नियमित स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको लागि मेलम्चीको दिगो वितरण समन्वय र व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलन र फोहोर पानी शुद्धीकरण प्रक्रियामा स्थानिय तहबाट सहयोग र समन्वय घर र समुदायबाट नै अनिवार्य रुपमा फोहोरको वर्गीकरण र सन्कलनका साथै रिसाइकल केन्द्र विस्तार गरि कम्पोस्ट मल विक्री तथा हरित क्षेत्र निर्माण, संरक्षणमा उपयोग गर्ने, आधुनिक ढल निकास र विस्तार गर्दै वायुप्रदुषण हुन नदिइ स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा सरोकारवाला समेतलाई उत्तरदायी बनाउने नीति र कार्यान्वयन गर्न/गराउन सहकार्य र समन्वय गर्नेछु।

४) सफा, हरित र प्रदूषणमुक्त काठमाण्डौँ घरमै फोहोर वर्गीकरण प्रणाली लागू गरिनेछ। रिसाइकल तथा कम्पोस्ट प्रवर्द्धन, वायु र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण तथा हरित क्षेत्र संरक्षण र विस्तार गरिनेछ।
रोजगारी सिर्जना र युवा सशक्तिकरण स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअप तथा साना व्यवसायलाई सहुलियत र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ।

५) गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिबद्धता डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ।

६) सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक अनुगमनमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र दिगो सहरी विकास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री, योजनावद्द र समावेशी सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

७) सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको लागि ५ बर्षे कार्यकालको हरेक ३-६ महिनामा आफ्ना निवार्चन क्षेत्रका नागरीक, स्थानिय तह, निजि तथा गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालाहरुविच आफ्नो प्रगती प्रतिवेदनसहित “सांसदसँग सम्वाद” कार्यक्रममार्फत नितिगत जनगुनासो तथा सुझाव संकलन गरि ती मुद्दहरुलाइ सदनसम्म पुर्याउने छु।