काठमाडौं । नेपालको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो उल्लेखनीय रूपमा बढ्नुका पछाडि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थजस्ता बहुआयामिक कारणहरू रहेका छन् । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केवल नियमित लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा मात्र नभई नेपालको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ । २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि अन्तराष्ट्रियले जगतले चासोका साथ हेरेको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निर्वाचन अनुगमन

यसपटक चार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले फागुन २१ निर्वाचन अनुगमन गरिरहेका छन् । ती सस्थाहरु कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन, इन्टर नेशनल रिपब्लीकन इन्श्टिच्युट र मल्टी डिसिप्लिनर इन्स्च्यिुट फर ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च हुन् । यी चारमध्ये तीन अमेरिकन संस्था हुन् । यसअघि पनि कार्टर सेन्टर इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युटले २०६४ र २०७० सालका संविधानसभा निर्वाचन अनुगमन गरेका थिए । यसले नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो निरन्तर रहेको देखाउँछ । लोकतान्त्रिक संक्रमण पार गरेको मुलुकका रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायले लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणस्थल का रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय मिडियाको ‘प्रो बालेन कभरेज’

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विश्वका केही शक्तिशाली मिडियाले नयाँ राजनीतिक दल वा बालेन्द्र शाहलाई फाइदा पुग्ने गरी डकुमेन्ट्री तथा समाचारहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यतिवेला विविसीले नेपालको जेनजी आन्दोलनको सम्बन्धमा तयार पारेको एक भिडियो निकै चर्चामा छ । यसले पुराना राजनितिक दलहरुको साख घट्ने र नयाँलाई फाइदा पुग्ने धेरैको विश्लेषण छ । केही दिन अगाडी मात्रै विश्वप्रसिद्ध समाचार संस्था रोयर्टर्सले बालेन भावी प्रधानमन्त्रीको रेसमा धेरै अगाडी भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । कतिपयले यसलाई भूराजनीतिसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेका छन् ।

अमेरिकाको चासोः नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति ध्यान

अमेरिकाले भारत, चीन वा जापानजस्तो प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नगरे पनि विभिन्न अमेरिकी संस्थामार्फत निर्वाचन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । अमेरिकी चासोको मुख्य केन्द्रबिन्दु नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय हो । हालैका वर्षहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा नयाँ दलहरूले परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनौती दिएका छन् । यसले नेपालको शक्ति सन्तुलन र नीति दिशामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस समय अगाडी अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपाल र बंगलादेशमा हुने निर्वाचनले द्विपक्षीय सहकार्यका लागि नयाँ अवसरको सिर्जना गर्ने बताएका थिए । त्यसैले अमेरिकाले नयाँ नेतृत्व उदय भएमा सहकार्यको नयाँ ढोका खुल्ने अपेक्षा राखेको बुझिन्छ । अर्थात, अमेरिका नयाँ राजनीतिक दलहरुको सरकारसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध अगाडी बढाउन चाहन्छ । युरोपियन युनियन, बेलायत जस्ता मुलुकहरुको चासो र अमेरिकाको चासो मिल्नेमा कुनै शंका नै छैन ।

भारतः सबैभन्दा ठूलो सहयोगी

भारत नेपालको निर्वाचनलाई लिएर सहयोगमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । भारतले नेपाल सरकारको मागअनुसार सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामग्री, सवारी साधन, निर्वाचन सामग्री ढुवानीका साधन, तथा सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ । यसअघि पनि भारतले यस्तै सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण निर्वाचन अवधिमा सीमा सुरक्षा र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। भारतले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्थिर र सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने चाहना प्रकट गरेको छ । भारतको सक्रिय र खुला सहयोगले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सकारात्मक रूपमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।

चीनः रणनीतिक स्थिरतामा जोड

चीन जेनजी आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा केही मौन देखिए पनि पछिल्लो समयमा निर्वाचनप्रति खुलेर समर्थनमा आएको छ । नेपालले पहिलो चरणमै सहयोगका लागि पत्राचार गरे पनि चीनको प्रतिक्रिया सुस्त थियो । तर, हाल चीनले निर्वाचन खर्चका लागि करिब ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ, जुन आर्थिक हिसाबले ठूलो सहयोग हो ।

चीनको प्राथमिकता नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहोस् र परम्परागत दलहरू अत्यधिक कमजोर नहुन भन्ने देखिन्छ । विशेषतः कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभाव संसदमा कायम रहोस् भन्ने रणनीतिक चाहना पनि देखिन्छ । नयाँ चिनियाँ राजदूतले निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको र नेपालको स्थिरता आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

जापानः निरन्तर र सन्तुलित सहयोगी

जापानले पनि जनआन्दोलनपछिदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। जापान सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनार्थ करिब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ। राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद जापानले नेपालसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सहयोगात्मक राखेको छ। लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण, सुशासन र स्थिरतामा जापानको दीर्घकालीन चासो रहेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको केही दिन अगाडी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमा जापानविरोधी सैन्य परेडमा सहभागी भएपछि जापान चिढिएको थियो । तर, जापानले त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ। केही हप्ता अगाडि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जापानको भ्रमण गरेका थिए ।

अन्त्यमा, नेपालको फागुन २१ को निर्वाचनलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले एकदमै नजिकबाट हेरेका छन् । त्यसैले पनि बीबीसी लगायत अन्तराष्ट्रिय मिडियाले पनि नेपालको बारेमा निरन्तर रुपमा डकुमेन्टी लगायतका सामाग्रीहरु प्रसारण गरिरहेका छन् । साथै, उनीहरुको ध्यान निर्वाचनपछि नेपालमा कस्तो सरकार बन्ला भन्नेमा पनि छ ।