काठमाडौँ। भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हताहती र तोडफोडबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन बुझाइएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार मौन बस्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

फागुन २४ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन गोप्य राखिनु संयोग मात्रै हो कि नियोजित लुकाइ, त्यसबारे स्पष्ट जवाफ आएको छैन। सरकार परिवर्तनको संघारमा पुग्दासमेत प्रतिवेदन बाहिर नआउनुले झन् शंका गहिरिएको छ।

सार्वजनिक विवरणहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई कैद र जरिवानासहितको सजाय माग गरिएको विषय बाहिरिएपछि प्रतिवेदन दबाइएको आशंका बलियो बनेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ आकर्षित गर्दै लापरबाहीका कारण ज्यान गुमेको घटनामा जिम्मेवारमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको भनिएको छ । तर यति गम्भीर सिफारिस हुँदाहुँदै पनि सरकारले कुनै चासो नदिनु प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भई सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ गयो भने उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्व नै कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने अवस्था देखिन्छ । यही कारणले प्रतिवेदन रोकिएको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

अब नयाँ सरकार गठनसँगै यो फाइल बालेन्द्र साहको टेबुलमा पुग्नेछ। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही अघि बढाउँछन् कि पुरानै शैलीमा फाइल थन्क्याइन्छ, त्यसले राज्यको कानुनी विश्वसनीयता कता जान्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

उता प्रतिवेदनमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पक्षको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर अनुमति लिएको समूह नै हिंसात्मक घटनामा नियन्त्रण गर्न असफल भएको उल्लेख छ ।

यसरी सरकार र आन्दोलन दुवै पक्षको कमजोरी औँल्याइएको प्रतिवेदन अझै अँध्यारोमा राखिनु स्वयंमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ-सत्य लुकाइएको हो कि संरक्षण गरिएको ?