काठमाडौं। काठमाडौं, ललितपुर र चितवनमा निर्वाचनका बेला प्रयोग भएका सरकारी गाडी अझै फिर्ता नहुँदा विवाद चर्किएको छ। निर्वाचन सकिएर परिणामसमेत आइसकेपछि पनि ती गाडी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको छैन।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयलाई आवश्यक सवारी साधन अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराएको थियो। लिखित सहमति अनुसार निर्वाचन सकिएपछि ती गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर काठमाडौं, ललितपुर र चितवनका अधिकृत कार्यालयले हालसम्म गाडी नबुझाएको पाइएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि गाडी फिर्ता नभएको गुनासो गरेका छन्। केही स्थानमा त गाडी नदिई अन्य सामग्री मात्र बुझाउन खोजिएको र कर्मचारीहरूले अस्वीकार गर्दा जबर्जस्ती छोडेर गएकोसमेत बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकारी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया अनुसार मात्र प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ। एक कार्यालयको नाममा रहेको गाडी अर्को निकायले आफ्नो रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट नियम छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकांश व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश भएकाले कर्मचारीहरू खुलेर दबाब दिन नसकेको देखिन्छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै चिन्ता बढेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि एक हप्ताभित्र सबै सामग्री फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि गाडी नफिर्ता हुनु प्रशासनिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ।