काठमाडौं। पछिल्लो समय चर्चित भीआईपी पक्राउ प्रकरणमा सरकारको कदममाथि अदालतले लगातार प्रश्न उठाइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र सांसद रेखाकुमारी शर्माजस्ता उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि अदालतले प्रक्रियागत कमजोरी देखाउँदै उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विशेषगरी पक्राउ प्रक्रिया, म्याद थप र कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि संकेत गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य, आशौच र अनुसन्धानको प्रकृतिलाई आधार बनाएर हिरासत आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यता, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत हतारमा निर्णय हुँदा कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। अब कानुनको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै कदम चाल्ने र ‘गल्ती नदोहोर्‍याउने’ प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।

सरकारले सुरुमा आक्रामक रूपमा अघि बढाएको पक्राउ अभियान अहिले भने सुस्त बनेको छ। अदालतको हस्तक्षेपले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया मजबुत बनाउन दबाब दिएको छ भने राजनीतिक रूपमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ।