काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यदेशका विषायमा संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई परामर्शका लागि शीतल निवास बोलाएका छन् ।

सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् । खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा छन् । विगतमा केपी ओलीको सरकारको पालामा संसदबाट पारित भएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएपछि नैतिक संकट परेको हो ।

परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । विगतमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकमा यही व्यवस्था गर्दा बहुमत हुनुपर्ने संव‌धानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।