काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रशासनिक सुधार र कार्य क्षमता वृद्धिका लागि मन्त्रालयहरूको ठूलो पुनर्संरचना गर्दैछ। चार मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरी संघीय तहमा १७ मन्त्रालय मात्र कायम राख्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यससँगै छ वटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन र विभिन्न क्षेत्रहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइने भएको छ।

यो कदम सरकारको ‘१०० दिने १०० काम’ प्रतिबद्धताको हिस्सा हो।कार्यदलको प्रस्ताव र समयसीमाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले यो संरचना प्रस्ताव गरेको हो।

कार्यदलमा अर्थ, संघीय मामिला तथा अन्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्। गत चैत १७ मा गठित यो कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको थियो।प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, यो हप्ताभित्रै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरी कानुनी मान्यता दिने तयारी छ।

यसले नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। कार्यदल संयोजक कार्कीले भने, “प्रभावकारी नतिजाका लागि मन्त्रालय संख्या र कार्यक्षेत्र सीमित गर्दैछौं। आगामी हप्ताभित्र काम सम्पन्न हुन्छ।”

खारेज हुने ४ मन्त्रालयहरू :
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालय (सहरी विकास)
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

अन्यत्र वितरण गरिने मन्त्रालय:
खेलकुद : शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय।
युवा, जनसंख्या, सामाजिक सुरक्षा : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग एकीकृत गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय।
खानेपानी र शहरी विकास : भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय।
सरसफाइ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा।
यातायात : श्रम मन्त्रालयमा गाभेर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको विस्तारसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा गाभिनेछ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सरुवा–पदस्थापन जस्ता काम सम्हालिनेछन्।

यसपछि PMO मातहत ५० वटा निकाय सञ्चालन हुनेछन्। प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, “कार्यदलले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछ, नियमावली संशोधन हुन्छ।” यसै क्रममा PMO को व्यस्तता व्यवस्थापनका लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्री राख्ने प्रस्ताव रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लाई गरिएको छ।