राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

केन्द्रबिन्दु
900
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएकाले फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएको छ । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका सातवटा अन्य अध्यादेशहरू भने राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन् ।

यी अध्यादेशहरूमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, विश्वविद्यालय, सहकारी, सार्वजनिक खरिद, र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण सम्बन्धी संशोधनहरू समावेश छन्।

राष्ट्रपतिले यसअघि पनि संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको यस्तै प्रकृतिको विधेयकलाई बहुमतीय प्रणालीअनुसार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभएको कारण देखाउँदै फिर्ता गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ, तर अध्यादेशले ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रावधान राखेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले यो निर्णय गर्नुअघि संविधानविद् तथा कानुनी विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यस अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद् नेपालमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने एक महत्वपूर्ण निकाय हो । यसमा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो व्यवस्था संवैधानिक परिषद्को मूल कानुन र संविधानको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरिएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र निरन्तरताका लागि यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसबाट राष्ट्रपतिले अन्य आवश्यक अध्यादेशहरूमा सहमति जनाए पनि संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील विषयमा भने संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सरकारले अब के कदम चाल्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा अब सरकारले अध्यादेशलाई परिमार्जन गरी पुनः सिफारिस गर्न सक्छ वा संसद अधिवेशन बोलाएर विधेयकका रूपमा पेस गर्न सक्छ ।

Logo