काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवामुखी र गुणस्तरीय बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने घोषणा गरे । दिवा खाजा र पोसाकसहितको सहज वितरण गरी रोजगारमुखी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ ।

साथै उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने तथा १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाई प्रविधिको विकास गरिने पनि उनको भनाइ छ ।