काठमाडौं । संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीसहरु दुई कित्तामा उभिएका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश गर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दुई कित्तामा बाँडिएर बहुमतको आधारमा अल्पकालीन आदेश भएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुँयाल सरकारको निर्णयविरुद्ध आदेश गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

बहुमतका आधारमा उनीरुको निर्णय नै सदर भयो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले फरक राय दिए । स्मरणीय यो छ कि, अल्पकालीन आदेश दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका तीन न्यायाधीशहरु भावि प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्ट लिस्टमा परेकाहरु थिए ।

आजै विद्यार्थी संगठन खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध पनि अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो । उक्त मुद्दामा भने श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले नै निर्णय लिएको हो ।

दुवै मौलिक अधिकारसँग जोडिएका उस्तै प्रकृतिका मुद्दा हुन् । ट्रेड युनियनको मुद्दा भने संवैधानिक इजलासमा गएको थियो ।

आज आएको अल्पकालीन आदेश मात्र हो । सरकारले अध्यादेश नै जारी गरिसकेको हुँदा यो आदेशले निरन्तरता पाउन भने कठिन रहेको जानकारहरु बताउँछन् । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा दुई पक्षबीच निकै रस्साकस्सी भएको थियो । अन्त्यमा बहुमतको आधारमा अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । आगामी ६ जेठमा दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निर्णय लिइने छ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि अदालतले सरकारलाई दिएको यो दोस्रो झट्का हो । योभन्दा अघि सर्वोच्चले अबदेखि सुकुम्वासी बस्तिमा डोजर नचलाउन आदेश गरेको थियो । यो आदेश न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेले गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा अन्यायमा परे पनि राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगिसकेकी छन् । कानून दिवसको समारोहमा बोल्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्लले आफूले अझै लामो लडाइ लड्न बाँकी रहेको भन्दै मैदान छोडेर नभाग्ने संकेत गरिन् ।

यदि सरकारले महाअभियोग ल्याएमा फेस गर्न तयार रहेको उनले निकटस्थहरुसँग बताएकी छन् । उनको सर्वोच्चमा कार्यकाल अझै अढाइ वर्षजति बाँकी छ । अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालले पनि राजीनामा दिने छैनन् । पेन्सन पाकिसके पनि उनको कार्यकाल अझै नौ वर्ष बाँकी रहेको र मनोज शर्मापछि पालो आउने भएकाले राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ ।