कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका ८ जनासँग भएको सहमतिअनुसार सरकार पुनर्गठनको तयारी गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ । असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि जेठ ८ गते ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि दुईपटक बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बहुमत साबित गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्रको विवाद भने मत्थर भएको थिएन ।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसी खटिएका थिए । हिजो उनीहरूसहित भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले आफूसहित एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राख्ने तथा असन्तुष्ट पक्षले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री राख्ने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पक्षबाट प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापा र अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बमले वार्ता गरेका थिए । उनीहरूबीच मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छनोट गर्ने तथा असन्तुष्ट पक्षले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भने अर्थ राज्यमन्त्री पनि असन्तुष्ट पक्षले राख्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई उनका पक्षका सांसदहरूले मन्त्री छनोटको पूर्ण अधिकार दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहलाई अर्थमन्त्री छनोट गर्न भने सहज नभएको ती सांसदले बताए । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री पक्षकै विक्रमसिंह धामी र रक्षा महराले दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका दिवानसिंह विष्टले भने आफू मन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् । तीबाहेक सातै जनालाई मन्त्री बन्ने आकांक्षा छ । सात जनामध्ये दुई जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्रीमा व्यवस्थापन गर्न सहज भने देखिएको छैन । ८ जनाबीचको छलफलमा पहाड र तराई मिलाएर समावेशी ढंगले मन्त्री छनोट गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ।

पहाडी जिल्लाबाट पदम शाही, मानबहादुर रावल र जुना दानी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने समूहमा छन् भने तराईबाट दिवानसिंह विष्ट, बेलबहादुर राना, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा छन् ।