काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को १३६सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने भएको छ । असार ७–९ मा चितवनमा हुने पहिलो महाधिवेशनका लागि रास्वपाले विधान संशोधन गर्दै यो प्रस्ताव गरेको पार्टी सहमहामन्त्री तथा विधान संशोधन समितिका संयोजक विपिन आचार्यले बताए ।

विधान संशोधन समितिले पार्टी केन्द्रीय समितिमा ७ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकामा अब सभापतिसहित १ सय ३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

‘पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १३६ (१३५+१) सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ। यो समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुनेछ,’ विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय समितिमा सभापति १, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ९९, सभापतिद्वारा मनोनीत केन्द्रीय सदस्य २९ र पदेन केन्द्रीय सदस्य (प्रदेश सभापतिहरू) ७ जना रहने प्रस्ताव छ।

रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने दोहोरिने निश्चित देखिन्छ। रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छन्। गत पुस १३ मा रास्वपा सभापति लामिछाने र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहबीच भएको सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरिएको हो। तर पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन। रास्वपाको वेबसाइटमा शाहलाई पार्टी वरिष्ठ नेतासहित दोस्रो वरीयतामा राखिएको छ।

वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधानमा नै राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय लिने नेता गणेश पराजुलीले बताए। हालका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टीको अन्य जिम्मेवारी दिने कि अन्य किसिमले सम्बोधन गर्नेबारे पार्टीको शीर्ष तहबाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ। ‘पार्टीको वरिष्ठ नेताको व्यवस्था विधानमा नै राख्ने कि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउँछ। लामो समयसम्म वरिष्ठ नेता रहने कि नरहने भन्ने हेरेर निर्णय लिइन्छ होला,’ पराजुलीले भने।

विधान संशोधन प्रस्तावमा १६ पदाधिकारी हुने प्रस्ताव छ। जसमा सभापति १, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ४, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष १ जना रहने प्रस्ताव गरिएको छ। महाधिवेशनबाट १० जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रस्ताव छ। सभापतिको निर्वाचन पहिलो चरणमा नै हुने र अन्य ९ पदाधिकारीको निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुने रास्वपा विधानमा उल्लेख छ।

सुरुमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुनेछ। त्यसरी निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । उपसभापतिको १ पदमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् भने बाँकी २ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महामन्त्री २ पदमा नै खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

सहमहामन्त्रीको १ पदमा महिला उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी ३ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी ६ पदाधिकारीको चयन सभापतिले गर्ने अधिकार दिइएको छ। सभापतिले ६ पदाधिकारी चयन गर्दा १ जना महिला, सीमान्तकृत समुदायको १ जना हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।