चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधान संशोधन गरी समावेशिताका आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ ।

पार्टीको विधान संशोधन गरी समावेशी बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि महाधिवेशनमा सहभागी महिला तथा आदिवासी प्रतिनिधिमा उत्साह थपिएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय उपसभापति पदमा महिला अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्रीय समितिका ९९ जनामध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान महाधिवेशनमा लगिँदै छ ।

प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशमा १–१ जना जनजाति तथा सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा १–१ जना दलित अनिवार्य हुनुपर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशबाट एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य हुने गरी समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्तिलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता र अनुभवह भएकालाई पार्टीमा सम्मानजनक उपस्थिति गराइ नीति निर्माण तहमा यस प्रावधानले पहुँच पुर्‍याउनेछ ।

कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महाधिवेशनमा आउनुभएकी पवित्रा थापाले समावेशीताको सिद्धानतलाई पार्टीले अघि बढाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “रास्वपाले मात्र होइन, सबैले राजनीतिक दलले तह र क्षेत्रमा समावेशीतालाई अङ्गाल्नुपर्छ ।”

समावेशितामा अझै सिमान्तकृत समुदायका विषय र सार्वजनिक न्यायका पक्षलाई मूलधारमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । थापाले भनिन्, “देशको आर्थिक तथा भौतिक विकासलाई अघि बढाउन यस्तो कार्यले सहयोग पुग्छ ।”

मकवानपुरकी सुनिता राई समावेशिता समग्र रुपमा पार्टीको अवधारणाअनुसार नैै आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पार्टीलाई अझै अघि बढाउनका लागि राम्रो भूमिका खेल्छ ।”

समावेशिता र महिला सहभागिता वृद्धिले पार्टीलाई धेरै फाइदा पुग्ने बताउँदै उनले भने, “पार्टीले विविधतापूर्ण जनमतलाई आकर्षित गर्न सक्छ, जसले गर्दा फराकिलो आधारमा समर्थन प्राप्त हुन्छ ।

सिन्धुलीका यमकुमार गोले प्रतिनिधिसभा सदस्यको गत निर्वाचनपछि रास्वपालाई ढुक्कका साथ काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको जनाउँदै पार्टीले समावेशिताको मुद्दाका विषयमा उठेका आवाजलाई ध्यान दिँदै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विधान संशोधन गरेर समावेशिता बढाउन लागेकोमा खुसी प्रकट गर्दै पार्टीमा जनजातिको सङ्ख्या ठूलो भएकाले अझै समावेशी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नवलपरासीकी सुनिता केसी समावेशिताले पार्टीको छवि अझ बलियो हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, “समाजको विविधतालाई यसले सम्मान गर्छ ।” समावेशितालाई प्राथमिकता दिने पार्टीहले न्याय, समानता र स्थिरता जस्ता मुद्दालाई अघि बढाएर दीर्घकालीन रूपमा बलियो राजनीतिक समर्थन पाउने उनको तर्क छ ।

महाधिवेशनका सहभागी सुकबहादुर तामाङ समानुपातिक समावेशिता सबै तिर मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । पार्टीको विधानमा नै देशको कुना काप्चामा बस्नेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । उनले भनिन्, “अन्यथा फेरि पहुँचवाला, सेटिङवाला र टाठोबाठोको हातमा गर्‍यो भने भूगोल र मान्छे उही हुन् विगतको कमजोरी दोहरिने सम्भावना रहन्छ ।”

स्याङ्जाका मेघबहादुर आले संविधानअन्तर्गत विधान हुनुपर्ने भन्दै बहुजाती, धर्म–संस्कृति, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषा झल्कने गरी पार्टीको केन्द्रीय समिति बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

रुपन्देहीकी पार्वती ढकाल देशको विकासका लागि समावेशिता अत्यन्तै आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन‍्, “पार्टीले गरेको यो निर्णय राम्रो छ । स्वागत योग्य छ । देशको विकासका लागि जातजाति, भूगोल सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।”