काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार, रोजगारीलगायत विषय समेटेर एकीकृत प्याकेज घोषणा गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले १०० दिनमा सम्पादन गरेका प्रमुख उपलब्धि सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जारी गरेको विवरणमा जेनजीहरूको विषयमा सम्पर्क बिन्दु तथा कल्याणकारी कार्य गर्न जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको उल्लेख छ ।
यसअवधिमा ५१३ जना जेनजी घाइतेलाई वर्गीकरणको आधारमा अतिगम्भीरलाई मासिक रु १८ हजार, गम्भीरलाई मासिक रु नौ हजार र मध्यमलाई मासिक रु चार हजारका दरले प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
हाल व्यक्ति बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहबाट नै घटना दर्ता गर्न सकिने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको, आमाको नागरिकताबाट प्राप्त नागरिकताको हकमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको र दोहोरो नागरिकताको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न सकिने गरी सेवा सञ्चालन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
अध्यागमन विभागले विद्युतीय टाइम कार्डमार्फत् सेवा प्रवाहको अनलाइन ट्रयाकिङ शुरुआत गरिएको, विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् खोज उद्धार सामग्री खरिद गर्न रु नौ करोड दुई लाख ३० हजार बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विपद् कमान्ड पोष्ट÷सिचुएसन रूम स्थापना र सञ्चालन भएको, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल गरी विपद् प्रतिकार्यमा पूर्वसमझदारीअनुसार सहयोग गर्न ती संस्थाबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको, विपद् पोर्टलमा देशैभरका हेलिप्याडको भौगोलिक नक्शाङ्कनसहित तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको उल्लेख छ ।
भूकम्प पुनर्निर्माणको सहजीकरणका लागि नमुना घरका नक्साहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याइएको, प्रदेश र विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा १५० जोखिमयुक्त बस्ति तथा संरचनामा पहिरोसम्बन्धी प्रारम्भिक तथा विस्तृत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन सिफारिस गरी पठाइएको विवरणमा जनाइएको छ ।
यस अवधिमा गृह मन्त्रालयबाट लागु औषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई प्रदान गरिने अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८३, उत्कृष्ट उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र पुरस्कृत गर्न छनोट गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सदाचारिता अनुगमन मापदण्ड, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस्तै कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३, खोज उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२, अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु) र खडेरीका लागि पूर्वतयारी, पूर्वकार्य तथा शीघ्र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८३, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ जारी भएका छन् ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा मुआब्जा पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यलाई छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न ‘फास्ट ट्रयाक मेकानिजम’ को खाका तयार गरी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको छ ।
नयाँ स्थापना भएका सात वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा मन्त्रालय र मातहत सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि सञ्जाल विस्तार गरी नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी विद्युतीय प्रणालीबाट नागरिकता सेवा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई जफत हुने ठहर भएका जग्गामध्ये १–६–१–१ रोपनी (७०९.४२ वर्ग मिटर) क्षेत्रफल जग्गा गत वैशाख ३ गते कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा कायम भएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट जनताको गुनासो प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ‘हेलो गृह कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ सै घण्टा गुनासो सुन्ने तथा समाधान गर्न (चौबिसै घण्टा/सातै दिन गुनासो सुन्ने) कक्षको स्थापना भई हट लाइन नं १११३ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिकवान र अनुशासित बनाउनका लागि तालिम दिई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा आवश्यकतानुसार खटाउन सक्ने गरी विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालिम,अध्ययन, बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न, विगतको द्वन्द्वमा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा घाइते, अङ्गभङ्ग, घाउ चोटपटकको मूल्याङ्कन गरी निश्चित सेवा सुविधा पाउने तथा शान्ति सेनमा खटिएको अवस्थामा आकस्मिक दुर्घटनामा परी वीरगति प्राप्त गरेका वा अङ्गभङ्ग भई सैनिक सेवामा काम गर्न अशक्त भएमा थप सुविधासहितको व्यवस्था गरी सैनिक सेवा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
