काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको अवहेलना सम्बन्धी परेका पाँचवटै मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसहित चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यस विरुद्ध परेका अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आज न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजालसले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैं आएर लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सर्वोच्चका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाफी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका नाउमा आदेश जारी गरेको हो ।

यस अघि बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले बुधबार छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता भट्टराई र बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका थिए,’ ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएको बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

यसरी सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामाथि प्रतिक्रिया दिएर न्यायिक प्रणाली नै प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै गत पुस २४ बाटै पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरूको कदमको विरोध हुँदै आएको थियो ।

मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराइएको थियो ।