सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक संकट थप जटिल बन्दै गएको छ । केन्द्रमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले वामपन्थी एकताको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि थप गहिरिँदै गएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा नदिएसम्म उनीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नहुने नेकपाको प्रदेश नेतृत्वको अडान छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीबीच यस विषयमा दुईपटक भेटवार्ता भइसकेको छ । तर, ती दुवै भेटबाट कुनै सहमति निस्किन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु गल्ती भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई झैँ नेताहरूलाई धम्क्याएको बताएका छन् । यही व्यवहारले दुई पक्षबीचको दूरी झन् बढाएको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ ।
नेकपाले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामालाई आफ्नो ‘बटम लाइन’ बनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कँडेल पनि राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । नेकपा पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएकाले कर्णालीको सत्ता संघर्ष थप पेचिलो बनेको छ ।
नेकपाका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “हामी वाम एकताको विरोधी होइनौँ । तर, माथि केपी ओलीले मौसमअनुसारको एकता गरौँ भन्ने, यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलसँग आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताजस्तो गरी धम्काउँदै हिँड्ने हो भने केका लागि वाम एकता गर्ने ?”
ती नेताका अनुसार सत्ता जोगाउने उद्देश्यले मात्रै गरिने एकताभन्दा राजनीतिक विश्वास र सम्मानको आधार निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस्तै, नेकपाका एक सांसदले पनि पार्टी वाम एकताको पक्षमा रहेको दोहोर्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
“हामी जहिल्यै वाम एकताको पक्षमा छौँ । तर, एकताको दीर्घकालीन खाका तयार हुनुपर्छ । त्यसै हचुवाको पक्षमा वाम एकता भनेर हुँदैन,” उनले भने, “हामी अगाडि बढिसक्यौँ । मुख्यमन्त्री कँडेलले देखाएको घमण्डलाई कसरी जोड्छौँ ? हाम्रो अडान यथावत् छ ।”
यसैबीच, मुख्यमन्त्री कँडेलसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन बाह्रखरीले पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनले फोन उठाएनन् । नेकपाका नेता रमेश मल्लका अनुसार केन्द्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव रोक्ने प्रयास भए पनि प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी नेतृत्व पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कँडेलको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
“केन्द्रमा अघिपछि केपी शर्मा ओलीले वाम एकताको बारेमा बोल्ने गर्नुहुन्न,” मल्लले भने, “आफ्नो पार्टीको झमेला आउँदा मात्रै एकताको कुरा गरेर पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याउने काम भएको छ । एकताको भरिलो आधार नदिएका कारण पनि कर्णालीबाट विद्रोह भएको हो ।”
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी अहिले केन्द्रको आदेश कुरेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि आफूहरूले पछिल्लो समय लिएका निर्णयलाई केन्द्रबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छन् । त्यसैले यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नहुने उनको दाबी छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार केन्द्रमा वाम एकता र नयाँ सत्ता समीकरणबारे सहमति बने पनि कर्णालीमा पहिलो सर्त मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको राजीनामा नै रहनेछ । त्यसपछि मात्रै सत्ता साझेदारी वा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको विषयमा छलफल अघि बढ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् । आज कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्दै त्यसमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूचि रहेको छ ।
