केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौँ, २५ भदौ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहमा संघ गठन नगर्ने भनी टुङ्गो लगाएको छ । महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो ।

समितिको आजको बैठकमा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि मतदान हुँदा बहुमत संघको आवश्यकता नपर्नेमा गएको छ ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा अधिकांश विवादित विषय सहमतिका आधारमा टुंगो लागेको थियो भने संघ राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो । उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका थिए ।

जम्मा २८ जना सदस्य रहेको समितिमा २६ सांसदले मतदान गरेका थिए । मतदानपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सांसदलाई मतदानको विषयलाई विजय पराजयका रुपमा नलिन आग्रह गरे । उनले विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने बताए ।

संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकको दफा ९२ मा भएको ‘संघ गठन गर्न’ सक्ने प्रावधानलाई उपसमितिले स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्न, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग संवाद, समन्वय एवं सहकार्यको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र सघाउ पुर्याउनका लागि स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिनेछ भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वको उपसमितिमा गणेश पहाडी, डा शिवजी यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना सदस्य थिए । समितिले आजै वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षले चाहेको सदस्यलाई कावा दिन सक्ने, वडाध्यक्षको मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा वडा सदस्यबाट निर्वाचन गरी कावा तोक्ने र वडाध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कर्मचारीले वडाध्यक्षको काम गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ ।

छ जिल्लाको नयाँ वर्गीकरण

त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । यसअनुसार हालसम्म पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ, पूर्वी रुकुम र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको पहिलो विज्ञापनमा एक पटकका लागि सहभागी हुन मौका दिने र उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त परीक्षामा सहभागी नहुने र अनुत्तीर्ण कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानून नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ । त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिले सभापति अधिकारीले जानकारी गराए ।

बैठकमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, भरत खड्का, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हितराज पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, शिवशंकर चौधरी, जीवनबहादुर शाहीलगायतले विधेयकका व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले स्थानीय शासन सञ्चालनका तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकका विषयलाई टुंग्याई सहमतिमा अघि बढाएकामा समितिको प्रशंसा गरे । त्यस्तै स्थानीय सचिव दिनेशकुमार थपलिया, कानून न्याय तथा ससंदीय मामिला सचिव कमलशाली घिमिरेले विधेयकमा सरकारका धारणा बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

यससँगै स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ अब नरहने भएका छन् । बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज भएको हो ।  (राससको सहयोगमा)