काठमाडौं ३, भदौ ।  प्रा .डा गोविन्द केसीले यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।

केसीले संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले पारित गरेको स‌ंशोधनसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा नलग्न चेतावनी दिएका हुन्। २३ दिन लामो अनसन स्थगित गरेर उपचाररत डा केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आज यस्तो माग राखेका हुन् ।

 गत साउन २७ गते संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको थियो। 

पढ्नुहोस बिज्ञप्ति 

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारका लागि हामीले लामो अभियान चलाउँदै आएकोमा केही दिन अगाडि हाम्रो सत्याग्रहको कार्यक्रम देशमा आइलागेको विपत्तिजन्य संकटका कारण स्थगित गरेको यहाँहरुलाई विदितै छ। सत्याग्रह स्थगित भए पनि सुधारको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहेको कुरा हामीले बारम्बार बताउँदै आएका छौं।  यही पृष्ठभुमिमा संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको ‘माफियामुखी संस्करण’ कुनै पनि बेला संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने कोसिस भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं। 

माथेमा प्रतिवेदनलगायत हामीले दिएका सुझावहरु नसमेटिएसम्म हामीलाई सो ऐन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने कुरा पुनः दोहोर्‍‍याउँदै त्यसो नभएसम्म विधेयक पारित नगर्ने वाचा दिएका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा विधेयक अघि नबढाउने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउँछौं।

सत्याग्रहको समयमा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार मात्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका नेताहरु समेत अहिले आएर सो विषयमा उदासीन रहेको देख्दा हामीलाई निकै दुःख लागेको छ। यदि संसदमा विधेयक प्रस्तुत भइहालेको अवस्थामा त्यसलाई परिमार्जनका लागि तत्काल समितिमा फर्काएर माथेमा प्रतिवेदनका छुटेका बुँदा तथा हामीले दिएका सुझावहरु समेटेर मात्र पुनः संसदमा प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन र त्यो कामका नेतृत्व सुधारको प्रतिबद्धता गर्ने नेताहरुबाट हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। 

यदि त्यसो नगरेर जालझेलपूर्वक अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने कोशिस भएमा हाम्रा तर्फबाट त्यसको विरोधमा तत्काल सत्याग्रहसहित कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम सुरु हुने जानकारी गराउँछौं। स्मरण रहोस्, अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजकता, गुणस्तरमा भएको चरम लापरवाही र सेवाको चरम् केन्द्रीकरणलाई कायम राख्ने हो भने नयाँ ऐन ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले समयमै विचार पुर्‍‍याएर सार्थक रुपमा मात्र ऐन जारी हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित

डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज  काठमाडौं

२०७४।५।३