परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसाका विरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१’ विमोचन समारोहमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा विभिन्नरुपमा जारी रहेको भन्दै यसको विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । परिवार र समाज सचेत नहुने हो भने महिला तथा बालकालिकामाथि हुने घट्ना दोहोरिने खतरा हुने उनको भनाइ छ । राज्यको अंगहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले महिला सहभागितालाई राज्यको अंगहरुमा जनसंख्या आधारमा प्रतिबिम्ब हुने गरी पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको पनि बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको सरोकार लगायतलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा समयानुकुल संशोधनका लागि सहमति जुटाउन पनि सरकारले पीडितहरुसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा नेपालले निरन्तर सफलता हासिल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । सरकारका सबै निकायहरुले मानव अधिकारको स्प्रिटलाई ध्यानमा राखेरै काम गरेको उनको भनाइ छ ।