राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरुले प्रलोभनमा पारेको बताएको छ।

सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अध्ययन गर्न गठित ५ सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइए पनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरेको हो। 

उपसमितिका संयोजक रमेशजंग रायमाझीले देशभर १० हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत हुने तर मन्त्रिपरिषदबाट २५ हजार मेट्रिकटन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताए। उनले मन्त्रालयलले को कसलाई सुपारी आयात गर्न दिइएको छ त्यसको तथ्याङ्क र नीतिगत निर्णयको ओरिजिनल फाइलसहित वैशाख १५ गते बस्ने उपसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ।

आजको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरुको लिस्ट माग गरिएको तर कर्मचारीहरुले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको बताएको पनि संयोजक रायमाझीले बताए।