राजनीति लुम्बिनी

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत परीक्षण गर्न संविधानविद् आचार्यको सुझाव

15 Shares

अपत्यारिलो ढंगले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार बिहानै पदबाट राजीनामा दिँदै संसद्को विशेष अधिवेशन अन्त्य गरे । उनी फेरि दिउँसो मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री पद कति दिनका लागि भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन।

तैपनि पददेखि राजीनामा दिनुको कारण हेर्दा संसद्को विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त पार्नु हो। त्यही भएर आइतबार बिहानै राजीनामा दिए । त्यसपछि अधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अन्त्य गर्न सिफारिस तत्काल गरे। 

यादवले पनि अन्त्य गरी दिइहाले। किनभने यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका प्रदेश प्रमुख हुन्। पोखरेल त ओलीका विश्वासीला नेता भइहाले। त्यही भएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गराउन पोखरेललाई समय लागेन।

अनि, फेरि पोखरेलले बहुमत सांसद भएको एमाले संसदीय दलको नेता दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि निवेदन प्रदेश प्रमुख यादवकहाँ दिए।

निवेदन दिएको सुने लगत्तै ‘कांग्रेस-माओवादी र जसपा’ गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा पोखरेललाई नियुक्त गर्न र शपथ ग्रहण नगराउन यादवलाई नै निवेदन दिएका थिए। त्यसको पछि विपक्षी गठबन्धनको पोखरेलले बहुमत गुमाएको तर्क छ। 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले संसद्को ८१ जना सांसदमध्ये ४२ जना विपक्षी गठबन्धनमा रहेको केन्द्रबिन्दुलाई बताएका थिए।तर, मध्यान्ह प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीको रूपमा फेरि पोखरेललाई नियुक्त गरे। 

मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि आइतबार जे भयो...

मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको एकघण्टा नबित्दै सांसद विमलाकुमारी खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी केन्द्रमा रहेको स्पष्ट पारिन्। माओवादीमा रहनुको कारण प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा अर्की प्रदेश सांसद दामाकुमारी शर्मालगायत माओवादीको टिमले सहयोग गरेको बताइन्। कारण जे भए पनि उनले पोखरेल कित्ता छाडिन्।

खत्रीको कित्ताकाटले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समस्या पैदा भयो। फेरि आधा घण्टाको बीचमा पोखरेलले बहुमत रहेको दाबी गरेकामध्येका दुई सांसदहरू धर्मबहादुर लाल श्रीवास्ताव र अजय शाहीले माओवादीसँग नजिकिएको घोषणा गरे। 

उनीहरू दुवै जना सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेका थिए। सांसदद्वय श्रीवास्ताव र शाहीले पनि पोखरेललाई छाड्दा एमालेकै सांसद दुर्गानारायण पाण्डेयले राजीनामा दिए।

यसरी मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। तर, पनि उनी मुख्यमन्त्रीको पदमा बहाल छन्। 
विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा अल्पमतमा परेका पोखरेललाई नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुख यादवले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएको छ। तत्काल सच्याउन माग पनि गरेको छ।

‘प्रदेश प्रमुखज्यू साझा हुनुपर्छ, एमालेको कार्यकर्ता जसरी उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँले मुख्यमन्त्रीको रूपमा बहुमत गुमाएका शंकर पोखरेललाई नियुक्त गर्नुभयो, सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक खानले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले तुरुन्त नियुक्ति सच्याइनुपर्छ।’

बिहान बहुमतमा रहेको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दिउँसोदेखि अल्पमतमा परेका छन्।
किनभने उनले बहुमत संख्या रहेको भनिएको र हस्ताक्षर बुझाएकामध्येका तीन सांसद विपक्षी गठबन्धन र एक सांसद राजीनामा दिएको अवस्थामा छन्। तैपनि उनले बहुमतको दाबी गर्न छाडेका छैनन्।

बहुमत संसद्मा परीक्षण हुनुपर्छ : संविधानविद् आचार्य

बहुमत छ वा छैन भन्ने बहस लुम्बिनी प्रदेशमा जारी छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो दलको स्पष्ट बहुमत रहेको जिकिर गर्न छाडेका छैनन्।

यता विपक्षी गठबन्धनले आवश्यक बहुमत ४१ जना हुनुपर्नेमा ४२ जना रहेको दाबी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश संसद्मा बहुमतको परीक्षण हुनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमाजुर्न आचार्यले बताए। त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन चाँडो बोलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बहुमत परीक्षणमा जुन पक्षले बहुमत प्राप्त गर्छ? उसैले नयाँ सरकार गठन गर्ने संविधाविद् आचार्यले बताए। 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ २१:१४ आइतबार

ताजा समाचार
केन्द्रबिन्दु टिभी
केन्द्रबिन्दु टिभी