सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याउने बजेट रोक्ने गरी मागिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए। 

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७५ मा केही अस्पष्टता रहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याउँदै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्। 

संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन्। अब सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन्।