सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार अर्को रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णुकुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि जेठ २१ गते संबैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौकाछोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेपछि अधिवक्ताद्वयले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।

संसदमा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नु पर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद् विघटन गरी निश्चित समुहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दावी गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ। दुई ठूला र अर्बौं जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको सानो र थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो देश नेपालमा थोरै विदेशीको घुसपैठ भएको अवस्थामा पनि बंशजका आधारमा नागरिकता पाएका नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्ने भएकाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट कानुन बन्नु नहुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।  

सिद्धान्तः संसद नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नु परेमा सरकारले अल्पकालीन स्थितिका लागि अध्यादेश जारी गर्ने हो। संसद विगठन भएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने नागरिकता जस्तो  संवेदनशील विषयमा संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक विपरितका प्रावधान राखी जारी गरिएको अध्यादेश दुरासयपूर्ण रहेको प्रस्टै देखिन्छ। यसरी दुरासयपूर्ण र अनुचित राजनीतिक स्वार्थ  पूरा गर्न जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी रहेको रिटमा जिकिर छ।   
 
साविक नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिले बंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने ब्यवस्था गरि मुल ऐनमा संशोधन गरिएको छ। सामान्यतयाः आफ्ना सन्तानको बाबु को हो भन्ने आमालाई थाहा जानकारी नहुने कुरा हुँदैन। आमाले आफ्ना सन्तानको विदेशी बाबुको पहिचान लुकाइ बंशजको नागरिकता दिलाउन सक्ने खतरा जुनसुकै अवस्थामा पनि विद्यमान रहन्छ। सो संशोधित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११ (३) सँग स्पष्टसँग बाझिएको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि आगामी जेठ २१ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। रिट निवेदक अधिवक्ता बिष्णु गिरीले नेपाललाई फिजिकरण गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई न्यायालयले रोक्ने विश्वास ब्यक्त गरे। उनले अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने हो भने धेरै विदेशीले बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भन्दै सरकारले सत्तासँग नागरिकता साट्ने प्रयास गरेकाले आफूले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएको बताए।