प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस भइरहेको छ।

यो बहस यही जेठ १४ गतेदेखि जारी छ। आइतबार भने सरकार पक्षका वकिलहरूले दुई जना न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न उपयुक्त नहुने जिकिर गर्दै इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग राखे।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईमाथि सरकार पक्षका वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

यसअघिको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने भनेर राय दिएका न्यायाधीशहरू अलग हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।

अझ सरकार पक्षकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले त प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशलाई नै अलग गर्नुपर्ने मागसहितको निवेदन पेस गरेका छन्।

प्रधानन्याधीश जबराको चेतावनीबीच उनले निवेदन पेस गरेका हुन्।यसरी इजलासमा कुन न्यायाधीश रहन नहुने भनेर बहसको सुरुवात जेठ १४ गतेदेखि भएको हो। सुरुमा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यसअघि इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेकपालाई दुई टुक्रा पारेको र त्यही घटनाको उपउत्पादन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले राय बाझिन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसपछि जेठ १६ गते रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठाए। उनले मुद्दाको सुनुवाइमा ‘बायस’ हुन सक्ने बताएका थिए।

त्यसरी न्यायाधीशमाथि सुरु भएको प्रश्न उठ्ने शृङ्खलाले आइतबार पनि निरन्तरता पाएको हो।

जबकि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अब इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद नगरौं, वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्छु’ भनेका थिए।

सोही अनुसार जबराले आइतबार इजलास गठन गरेका हुन्। इजलासमा उनीसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्।

तर, इजलासमा रहेकामध्ये न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठेको हो।
यसअघि गठित इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले भने अलग नहुने निर्णय सुनाएका थिए र उनीहरू इजलासबाट अलग भएनन्।

आइतबार प्रश्न उठेका दुई जना न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले चाहिँ के गर्लान्? हेर्न बाँकी छ।

सामान्यतः न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा इजलास छाड्ने प्रचलन छ। अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडेका थिए।