सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि रिटको पुरक पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १४६ जना सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो।
इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू छन्। आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले रोस्टरमा रहेकामध्येका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समेटेर इजलास गठन गरेका हुन्।
तर, सरकार पक्षका वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
न्यायाधीशद्वयले जेठ १४ र १६ गते बसेको इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ राय बाझिन सक्ने र ‘बायस’ हुन सक्ने भन्दै अलग हुन माग गर्दा अन्ततः न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले चाहिँ इजलासबाट अलग हुने राय दिएका थिए।
जबकि, प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले भने अलग नहुने राय दिए। सोही कारण सरकार पक्षका वकिलहरूले इजलासमा रहने निर्णय गरेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई नसमेटिएको र इजलासमा नरहने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले समेटिएको भन्दै आइतबार प्रश्न उठाएका हुन्।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरू अग्निप्रसाद खरेललगायतले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया