प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकतर्फका ८ जना कानून व्यवसायीले आज बहस गरेका छन्।

वरिष्ट अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्री हुने प्रतिस्पर्धाबाट ओली ‘रिङ आउट’ भएको र उनी प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भएको जिकिर गरे। तर, राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधानविपरीतको काम गरेको दावी गरे।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति भण्डारीको बारेमा सर्वोच्चले बोल्नुपर्ने बताए।
संविधानको पालना राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेको पनि उनको तर्क छ। बहसका क्रममा उनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन लिएर दावी पेश गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिसँगै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने आदेश दिन माग गरेका छन्।

बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान च्यातेर खाएको बताएका छन्। 

संविधान सभाबाट बनेको संविधान च्यात्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नमिल्ने बताए । ‘संविधान च्यातेर खाने? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान हातमा राख्ने? उनको प्रश्न छ।

उनले संविधान मास्ने काम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अब राष्ट्रपतिको काम कारबाहीमाथि सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुभयो, तर, सर्वोच्च अदालतले राजाले कसैको सिफारिसमा मात्रै काम गर्छ भनेर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको तर्क छ।

रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले महाभारतको कथामा धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह जागे जसरी राष्ट्रपतिमा ओली मोह भएको बताए। उनले राष्ट्रपति तीन करोड नेपालीको बताएको तर्क गरे। राष्ट्रपति ओलीको मात्रै नभएको उनको जिकिर छ।

तर, ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भए जसरी एक मिनेट पनि ओलीले गरेको सिफारिस नरोकी निर्णय गर्नुको कारण के हो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको प्रश्न छ।

शाही आयोगमा राजा र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिप्रति प्रश्न उठेकोले राष्ट्रपति भण्डारीप्रति काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउन मिल्ने उनको जिकिर छ।

रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त राजालाई नभएको अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई कसरी भयो? प्रश्न गरेका छन्।

२०४७ सालको संविधानमा राजाको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था भएको र अन्तरिम संविधान २०६३ पछि त्यो अधिकार खारेज भएको भन्दै राष्ट्रपतिको काम र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पाइने उनको तर्क छ।

यस्तै उनले निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापन गर्ने फैसलाको माग गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरूको ब्रम्हास्त्र प्रयोगको संवैधानिक आधारको रूपमा उनले व्याख्या गरे। उक्त आधारअनुसार सांसदहरूले प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री छान्न पाउने र दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे।

यस्तै, १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर र समर्थनसहितको दावी बुझाउने देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न नहुने उनको भनाइ छ। 

अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथिलेससिंह यादव, हरि उप्रेती र गान्धी पण्डितले पनि निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै बहुमत प्रस्तुत गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको आदेश मागेका थिए।

यससँगै आजको इजलासमा बहस सकिएको छ। भोलि रिट निवेदकतर्फका २९ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भएका छन्। उनीहरूको बहससँगै निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूका लागि २६ जेठको संवैधानिक इजलासले छुट्याएको सुरुवाती बहसको १२ घण्टा सकिने छ।

आइतबारदेखि भने निवेदकको विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने भएका छन्। उनीहरूका लागि पनि सुरुवाती बहसको समय १२ घण्टा नै छ।