नेकपा एमालेले आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन स्थायी समितिबाट निर्णय गरेसँगै नेतृत्वबीचको बैमनस्य कम हुने बताइएको छ। 

पार्टीले माधव नेपाल समूहलाई गरेको कारवाही पनि निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेपछि पार्टी एकताको ढोका खुलेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा नेपाल सरकारका अर्थ तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं।

नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले असार १८ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय नआउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेकपा एमालेले २०७५ जेठ २ गते अघि रहेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी व्युँताएको अवस्थामा सबै नेताहरु तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्नु पूर्वको हैसियतमा बैठकमा सहभागी हुन सक्ने बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले माधव नेपाल पक्षीय नेताहरु बैठकमा नआउनु अनुचित हुने पनि बताए। उनले नेताहरु बैठकमा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। 

अर्थमन्त्री पौडेलले पार्टीको अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगिसकेको उल्लेख गर्दै अन्तर्विरोधहरुलाई पार्टीको दायरामा फर्काउनु पर्ने बताए। पार्टीभित्रै बसेर समस्याको समाधान गर्नु पर्ने र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। आगामी दिनमा नेकपा एमाले व्यक्तिको स्वेच्छाचारीतामा नचली पार्टी निर्णयको आधारमा चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेको उनले स्पष्ट पारे। 

उनले कुनै खास कालखण्डमा दलको सदस्य निर्दलीय हुन्छ भनेर संविधानको गलत व्याख्या गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि गरे। दलको सदस्य कहिल्यै पनि निर्दलीय नहुने उनले जिकिर गरे। संवैधानिक व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्नु नहुनेमा उनको जोड छ। 

नेकपा (एमाले) ले बुधबार दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भंग गरी २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा रहेको केन्द्रीय कमिटी व्युँताएको छ। सो केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गते बोलाइएको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको माग पनि यही रहेकोले आगामी बैठकमा नेपाल पक्ष नेताहरु बैठकमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।