नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला केही फैसलाले आफ्नै नजीरलाई खण्डित गरेको आरोप लगाएका छन्। रिमालले सरकार र पार्टीका केही विषयमा अदालतले अनपेक्षित निर्णय गरेको बताए। 

दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी विधानको धारा उपधारा प्रयोग तथा दलसम्बन्धी ऐनको दफा उपदफामा रहेर गठन गरिएकोमा अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी चिन्दैनौं भन्नु गलत रहेको उनले बताए।

सर्वोच्चको उक्त निर्णयले दलीय अनुशासन तोड्ने, ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको उनको भनाइ छ। तथापि, यस विषयमा एमाले भ्याकेट(पुनरावलोकन)मा गएको र उक्त विषयमा अदालतले अनपेक्षित र दलसम्बन्धी कानूनविपरीत अदालतबाट आदेश आएको उनको ठहर छ।

त्यस्तै, चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले पुुनर्गठन गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाइँदैन भनी आएको फैसला पनि अनपेक्षित र सर्वोच्चले आफ्नै नजीरलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको रिमालले बताए।

यसअघि माधव नेपाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहँदा पटक–पटक मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्दा त्यसमा मुद्दा नलागेको र शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको उदाहरण छन्, त्यसबेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न गलत हो भन्दै केही वकिलहरु सर्वोच्च जाँदा अदालतको ढोकाबाटै फर्काइएको बताए।

यता ओलीले सोही प्रकृतिको निर्णय गर्दा सर्वोच्च बाधक बन्नुले अदालत लयमा नभएको स्पष्ट रहेको उनले बताए। यसले अदालत पूर्वाग्रही पो भयो कि भन्ने शंका प्रशस्त उब्जिएको बताए।

रिमालले अहिले विचाराधिन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भने यदि अदालत लयमा चल्ने हो, संविधानको भावना र अक्षर हेर्ने हो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा भंगलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको उनले बताए।

रिमालले पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले सोच बिचार गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो, त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले कुनै विजनेस पाएन, पाएको विजनेसमा पनि छलफल हुनुपर्नेमा विरोध र संसद बैठक बहिस्कार गर्ने काम भयो। अरु त अरु संसदमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक अन्त्य गर्नु पर्यो, अर्को सदनले न सरकार दिन सक्यो, न भएको सरकारलाई विश्वासको मत दिए, उनले भने।

रिमालसँग गरिएको कुराकानी यो भिडियोमा:

अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीको इच्छाले नभइ संविधान अनुसार आफैं भएको हो, संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार नबन्ने भएपछि त्यो आफैं भंग हुने अवस्था संविधानमा लेखिएको छ। तसर्थ यस विषयमा सर्वोच्चले सोचविचार गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए।

धारा ४ नटेकी प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न मिल्ला त भन्ने प्रश्नमा उनले यस विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्ला, धारा टेक्नु पर्ने नपर्ने मार्ग प्रशस्त गरे हुने वा नहुने यसबारे निर्णय छिटै होला, उनले भने। रिमालले निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प र मुलुकले निकास पाउने बाटो रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।

संविधानसंवत पनि आउने फागुनमा स्थानीय तहको र अर्कोवर्ष मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नु नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको हुँदा निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश ल्याउनु चाहिँ अहिले मडारिएको अस्थिरतालाई स्थिरतातर्फ मोड्ने कडि रहने बताए।

विपक्षी गठबन्धनले कोभिडको कारण देखाई निर्वाचन गर्न नहुने बताइरहेको भन्दै उनले स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न कोभिड भनेर नहुने र स्थानिय तहको निर्वाचन त गर्नु नै पर्ने बताए। त्यसैले यस्ता तर्कहिन कुरामा वहस गर्नुको तुक नरहेको उनले बताए।