२ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किने घोषणाबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार निर्देशनात्मक शर्त अघि सारे,–‘सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ।’
नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय २३ सांसदहरू लक्षित अध्यक्ष ओलीको निर्देशनात्मक शर्त हो।
सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् र संसद् पुनःस्थापना गरियोस् भन्ने मागसहित १० जेठमा दर्ता भएको रिटमा नेपालपक्षीय २३ सांसदको हस्ताक्षर छ।
ती सांसदहरूले हस्तक्षार फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा मान्न सकिने र पार्टी एकता पनि नहुने अध्यक्ष ओलीले बताए। उसो भए, के माधवपक्षीय २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव छ?
माधव निकट नेता डा. भीम रावल सर्वोच्चमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नभएको बताउँछन्। अझ अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनु त पार्टी एकताको भावनासंगत नभएको रावलले बताए।
‘पार्टी फुट र विभाजनको घोषणा, पार्टी विधान उल्लङ्घन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गर्ने र एकताको वार्ता गर्ने भन्ने तर, परामर्श नगरी एकतर्फी बैठक बोलाउँदै त्यस्तो बैठकमार्फत् जारी गरिएको निर्देशन पार्टी एकताको भावनासंगत हुँदैन’, उनले केन्द्रविन्दुलाई भने, ‘सर्वोच्चमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन र त्यो सम्भव छैन।’
उनले हस्ताक्षर फिर्ता नलिँदा पार्टी फुटको घोषणा हुन्छ भन्नु आश्चर्यजनक र गलत भएको टिप्पणी पनि गरे।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, निरादेवी जैरू, सरला यादव, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, माधव नेपाल, भीम रावल, कलिला खातुन, रामकुमारी झाँक्री, झलनाथ खनाल, पुष्पा कर्ण कायस्थ, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अधिवक्ता दिपेन्द्र राई सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन्। सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रमाणको रूपमा गइसकेको हस्ताक्षरलाई फिर्ताको प्रसङ्ग नै असान्दार्भिक हुने अधिवक्ता राईको भनाइ छ।
७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै माधवपक्षीय २६ जना सांसदले हस्ताक्षरसहितको समर्थन गरेका थिए। तर, १० जेठमा सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको निवेदनमा भने २३ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए।
एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २३ जना सांसदको हस्ताक्षर विल्कुल असंगत भएको टिप्पणी गरे।
शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले एउटा दलबाट चुनाव लड्ने, एउटा घोषणापत्रको आधारमा चुनावमा विजयी हुने, एउटा दलको संसदीय दलको नेता रहने र विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संगतीपूर्ण नभएको तर्क गरे।
उनले हस्ताक्षर फिर्ता विल्कुल राजनीतिकरूपबाट असंलग्न गर्नु र त्यसले मुद्दालाई फरक नपर्न सक्ने बताए।
विपक्षीमा उत्साह र कार्यकर्तामा निराशा रहेको भन्दै कार्यकर्ताहरूको पार्टी एकताप्रतिको भावनालाई सम्बोधन गरी रचनात्मक ढंगले योगदान पुर्याउनका लागि पनि २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने उनको मत छ।
प्रतिक्रिया