२८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि एकपटक झट्का लागेको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै उनलाई झन् ठूलो झट्का लागेको हो। गत पुस ५ पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउँदै आएको छ।

पहिलो झट्का: गत पुस ५मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको ओली नेतृत्वको सरकारको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिदियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस लालमोहर लगाइदिएसँगै मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिएको थियो।

तर, सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ मा प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक ठहर गरिदिएसँगै संसद् पुनःस्थापित भएको थियो। पुस ५ पछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको यो पहिलो झट्का हो।

दोस्रो झट्का: सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपा खारेज गरिदिएपछि ओलीलाई दोस्रो झट्का लागेको थियो। फागुन २३ को फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अर्थात् पार्टी एकीकरण अघिको अवस्थामा पुगेको थियो।

भलै ओली नेकपामा अल्पमतमा परिसकेका र बहुमत नेकपाले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको हुँदा उक्त फागुन २३ को फैसलाले ओलीलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरिदिए पनि बामपन्थी एकता तोडिएपछि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री एकाएक १ सय २१ सदस्यीय सांसदको हैसियतमा पुगेका थिए।

तेस्रो झट्का: सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ६ मा माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका गरेका रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक मन्त्री बनाउँदा सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सांसद् पदबाट हटे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्री बनाएको भने पनि सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरिदियो।

चौथो झट्काः ओलीलाई तेस्रो झट्का जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मागअनुसार ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश सर्वोच्चले जेठ २७ मा खारेज गरिदिएपछि लागेको हो। संविधानमै व्याख्या भएअनुरुप उक्त अध्यादेश सरकारले ल्याएको भनिए पनि जेठ २७ को आदेशले ओलीको हरेक कदम असंवैधानिक छ भनी पुष्टि गरिदिएको थियो।

पाँचौं झट्का: सर्वोच्चले माधव पक्षलाई अलग राखेर गत ७ चैतमा गठन गरेको पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी २७ जेठमा अमान्य भन्दै अर्को झट्का दिएको थियो। दलको आन्तरिक निर्णयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको भन्दै एमाले ओली पक्ष भ्याकेटमा गएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्चले अगाडि बढाएन।

छैठौं झट्काः व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटसहितको नीति कार्यक्रममा समाविष्ट चुरेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्सम्बन्धी निर्णयमाथि सर्वोच्चको असार ४ को आदेशबाट रोक लागेको थियो। बजेटमै समेटिएको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा समेटिएको उक्त बुँदालाई सर्वोच्चले रोक लगाएकोमा एमाले ओली पक्ष सर्वोच्चको निर्णयप्रति रुष्ट बनेको छ।

सातौं झट्काः असार ४ मै सर्वोच्चले राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय अमान्य भनिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय उल्ट्याइदिनु ओलीका लागि सर्वोच्चको अर्को झट्का थियो।

आठौं झट्काः प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यवसायिक घराना यती ग्रुपलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र २ सय ५० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले गत असार ६ मा रोक लगाएको थियो। विद्युत उत्पादन गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भएको थियो। 

नवौं झट्काः कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिदियो फेरि एमालेले सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध ओली भ्याकेटमा गएका थिए। तर, पुनर्बहालीविरुद्ध ओलीको भ्याकेट निवेदनमा असार ८ मै अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको थियो।

दशौं झट्काः जेठ ८ मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। तर, असार २८ को निर्णयले ओली सरकार ढलेको छ। रिट निवेदनमा मागअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ। 

त्यस्तै २८ घन्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। साथै सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन अदालतले राष्ट्रपतिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।