काठमाडौं ।
स्थायी कमिटी बैठकले कार्यविभाजन र सहकार्यको आधार बनाएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो २७ दिनमा ११ पटक एक्लाएक्लै भेट भयो ।
योबीचमा सचिवालयका तीन बैठक बसे, त्यहाँ पनि ओली र दाहालसँगै भए । अर्थात् योसँगै ओली र दाहालबीच २७ दिनमा १४ पटक आमने–सामने संवाद भयो । तर, स्थायी कमिटी बैठक सकिएको (२६ भदौ देखि बिहिबार २२ असोज) सम्म श्रृंखलाबद्ध भेट गरे पनि ओली र दाहालले मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन, संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी एकताका काम टुंगाउने स्थायी कमिटीका महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई अझै नतिजामा पुर्याउन सकेका छैनन् । बरु, यी मुद्दामा ओली र दाहालबीच मतभेद देखिएका छन् ।
असोज ४ को सचिवालय बैठकले अन्य नेताहरुसँगको समेत परामर्शमा यी मुद्दा टुंगाउने जिम्मा ओली र दाहाललाई नै दिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईलाई लिएर नेकपाभित्र ओली र दाहालको भित्रभित्र आलोचना पनि सुरु भइसकेको छ ।
असोज ४ यता ओली र दाहालबीच लगातार संवाद भएका छन्, तर निष्कर्षमा पुग्ने गरी प्रगति भएको छैन । उनीहरुबीचका भेटघाट संवाददेखि संवाद र भेटदेखि भेटमै सीमित छन् । अर्थात उनै पात्र र उनै मुद्दामा ओली र दाहालले दर्जनौं घण्टा बिताएका छन् । पछिल्लोपटक ओली र दाहालबीच बिहीबार करिब तीन घण्टा संवाद भयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित थियो ।
तर, यो भेटमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले र कसरी ? संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिको मापदण्ड के ? अनि पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने सूत्र के ? जस्ता प्रश्नको सिधा उत्तर आएको छैन ।
ओली र दाहालबीचको संवादलाई चासोपूर्वक हेर्ने र जानकारी राख्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार बिहीबार दुई अध्यक्षबीच मूलतः संगठन विभागका तर्फबाट २० असोजमा सचिवालयमा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । योसँगै एकताका काम टुंगाउने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनका विषयमा भने बिहीबार खासै छलफल भएको छैन । रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच सहमति बने पनि पात्रबारे टुंगो लागेको छैन । व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठन नभए रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एकमा मात्र पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री पठाउन दाहाल अनिश्चछुक छन् । ओली भने तत्काल व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पूनगर्ठनको पक्षमा छैनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा तीन मन्त्रालयमा जतिसुकै बेला पनि पदपूर्तिको सम्भावना रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।कान्तिपुरबाट































प्रतिक्रिया