प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिएका शेरबहादुर देउवाले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको फोनबाट दिल्लीमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च व्यहोर्ने आश्वासन दिए। 

मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका खनाललाई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि असार पहिलो साता उपचारका लागि भारतस्थित नयाँदिल्लीको अपोलो अस्पताल पुर्याइएको थियो।

खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च आफ्नो पार्टीले व्यहोर्ने घोषणा गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेका थिए। 

हाल प्रयोगमा रहेको ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५’ को धारा ३० मा ‘वैदेशिक उपचारबापत खर्च नहुने’ व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन,’ उक्त धारामा लेखिएको छ। 

२०७५/६/२ मा प्रमाणीकरण भएको उक्त कानुन उद्धृत गर्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  

उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन भन्ने धारणा थापाको रहेको छ। 

‘कानुनको यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उहाँ (खनाल) लाई उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था नै आएमा त्यसको लागि देश विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली हरदम तयार छौं र रहन्छौं नै।’

नेताहरूको उपचारका लागि राज्यको स्रोत प्रयोग हुने परिपाटी नयाँ भने होइन। २०६२/६३ यता मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीको आडमा विदेशी भूमीमा उपचार गराउनेमा गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्व मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोेला, पूर्वसांसद रामनाथ ढकाल र जसपा नेता महेन्द्र राय यादव रहेका छन्। 

कानुनमा भएको प्रावधान सोचविचारसहित आएको भए पनि त्यसको मर्म देशको नेतृत्वले बुझ्न नसकेको ठम्याइ जनस्वास्थ्यविद् डा. खेम कार्कीको रहेको छ। 

‘नेपालमा उपचार हुनसक्ने रोगका लागि पनि विदेश धाउने प्रवृत्ति नेताहरूमा रहँदै आएको छ। त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नै उक्त प्रावधान ल्याइएको हो। तर, नेताहरूले त्यसको मर्म बुझ्न सकेनन्,’ डा. कार्कीले भने। 

साथै आम नेपालीले भने विदेश उपचार गराउन जानका लागि नेपाली अस्पतालबाट उपचार हुन नसकेकाले विदेशमा उपचार गर्न जान पाउँ भनी सिफारिस बनाउनुपर्ने भए पनि नेताहरूका लागि त्यो कुरा लागू नभएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे। 

ओलीलाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुमा खनालको पनि भूमिका रहेकोले देउवाले राजनीतिक परिस्थितिका बीच खनाललाई त्यस्तो सहयोगको प्रस्ताव गरेकोसमेत कार्कीको ठम्याइ रहेको छ।