निर्वाचन आयोगले बिहीबार गरेको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीको एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आयोगको निर्णय बदर गर्न ठाकुरको माग छ।

साउन ११ गते बिहान ११ बजे आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकताको सक्कल प्रति वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रति लिएर स्वयम् आयोगमा उपस्थित हुन आयोगले ठाकुरसँगै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई जानकारी दिएको थियो।

अध्यक्ष ठाकुरको तर्फबाट अधिवक्ता प्रदीपकुमार पाठकले वारेसमार्फत् निवेदन दिँदै पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिन पनि माग गरेका छन्। निवेदनमा, ‘जसपा विवाद निरुपणको क्रममा साउन ११ गते बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम माग गर्दछु’ भनिएको छ।

ठाकुरले हेरफेरसहितको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई अध्यावधिक नगरिएको र विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा थपिएका सदस्यहरूको अधिकार खोसिने पनि तर्क गरेका छन्।

त्यही भएर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश ठाकरले मागेका छन्। जसपाको ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिदेखि संसदीय दलमा समेत बहुमत गुमाएको छ।

अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पछिल्लो समय बहुमत जुटाएको छ। आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ। विभाजन भए पनि पार्टीको आधिकारिता भने यादव पक्षले पाउने सम्भावना देखिएको छ।

बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको इजलासले गरेको निर्णयलाई पनि यादव पक्षले स्वागतयोग्य भनेको छ। १० वैशाख २०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) बीच एकता भएको थियो।