संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको कार्यदलले कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ।

खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्नेदेखि आगामी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजुदर र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ।

अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्ने र दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने, कूटनीतिक माध्यमबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षार्थ बीओपी बढाउने, जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउन पहल गर्ने, वृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा छ।

तराई मधेसमा विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने र भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि मजदूर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यदलले जनाएको छ।

संयुक्त सरकारले यी कार्यक्रमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास कार्यदलले गरेको छ।

कार्यदलमा सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, वर्षमान पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव रहेका थिए।