गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको दल नेपाली कांग्रेस ‘वैधानिकता’ गुमाउने अवस्था नजिक पुगेको छ।

२३ भदौसम्ममा महाधिवेशन नगरे कांग्रेसले वैधानिकता गुमाउने छ। सविधानविद् डा. भीमाजुर्न आचार्य वैधानिकता गुमाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने बताउँछन्।

जरिवाना तिरेको छ महिनाभित्र कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नैपर्छ। यदि, त्यसबेला पनि महाधिवेशन गरेन भने कांग्रेसले एउटा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छैन।

मुलुकको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आए दुर्भाग्य मात्रै नभइ लज्जा पनि हुने डा. आचार्यले बताए।

हुन त कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने भनिएको छ। तर, महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको छ।

किनभने, महाधिवेशन हुन करिब तीन साता बाँकी छँदासम्म क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण भएको छैन। निरुपण नभएको जिल्ला र क्षेत्रको हकमा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी हुन बाँकी छ।

यसरी तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने सम्भावना बढेपछि सभापति देउवापक्षीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले शून्य समयको २\३ महिनामा महाधिवेशन हुने बताए।

उनले भनेको शून्य समय निर्वाचन आयोगलाई ५० हजार जरिवाना तिरेपछिको ६ महिने अवधि हो।

‘अस्तीदेखि भन्दै आएको छु, महाधिवेशन १६ भदौदेखि हुने अवस्था छैन, शून्य समयमा हुन्छ र त्यसको कारण कोभिड महामारीसँगै महाबर्खाको समय हो’, सभापति पदका उम्मेदवारी  घोषणा गरेका श्रेष्ठले बताए।

विधानमा कांग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षमा हुने भनिएको छ। चार बर्से कार्यकाल पूरा भए पनि सभापति देउवाले महाधिवेशन गर्न सकेनन्।

त्यसपछि विधानअनुसार ‘विशेष परिस्थिति’ मा थप्न मिल्ने एक वर्षको अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न सकेनन्। हाल संविधानअनुसारको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने सुविधा कांग्रेसले प्रयोग गर्दै आएको छ।

बारम्बारको महाधिवेशन गर्ने अवसर गुमाएको गुमाएकै गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ। त्यसबारे छलफल गर्न पौडेलपक्षीय सभापतिहरू ठमेलमा भेला भएका छन्। उनीहरूको भेला भोलिसम्म हुने छ।