हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन्।
यस विषयमा भदौ १८ गते सम्झौताबारे एमसीसी कार्यालय वासिङटनमा प्रश्नको सूची पठायो नेपाल सरकारले। एमसीसी कार्यालयले भदौ २३ गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई पेस गर्यो।
एमसीसी कार्यालय वासिङटनको जवाफमा सम्झौता हिन्दप्रशान्त रणनीति मातहत नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार, अन्य मुलुक वा निकायबीचको सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताको हितका परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
सभामुख महोदय,
अमेरिकी रक्षा विभागको सन् २०१९ को स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्दप्रशान्त साझा अवधारणामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ‘डोनाल्ड ट्रम्प) ले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन ‘वि एलिज इन द इन्डोप्यासेफिक फर लङ लङ टाइम’ हुने बताएको उल्लेख छ।
नेपालका निम्ति अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्दप्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए।
नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् २०२० फेब्रुअरीमा एमसीसी र हिन्दप्रशान्त रणनीति फरक भएको झुठा बोले।
दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एसिल जिवेल्सले सन् २०१८ को अगस्ट महिनामा भियतनाममा भएको ‘हिन्दमहासागर सम्मेलन’मा हिन्दप्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएवापत नेपाललाई एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए।
सभामुख महोदय,
हिन्दप्रशान्त रणनीति ‘आईपीएस’ २०१९ को जुनको प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीअन्तर्गत हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ।
सो प्रतिवेदनमा हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने र सैनिक साझेदारीमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने समेत उल्लेख छ। तर, श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो।
सन् २०१९ जनवरीमा नेपाल आएका हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमाण्डर एडमिरल फिलिपडाइभिर्सनले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेर एमसीसी सम्झौताबारे सरसल्लाह गरेका थिए। उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखालमा पनि पुगेका थिए।
के नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ? नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्।
सभामुख महोदय,
हिन्दप्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमाण्डर फिलिपडाइभिर्सन सन् २०१९ मार्च ७ मा सिंगापुरमा पुगेर स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्दप्रशान्त रणनीतिबारे बोलेका थिए।
सन् २०१८ डिसेम्बरमा वासिङटनमा पुगेका हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यहाँका विदेशमन्त्री ‘पोम्पेओ’ सँग भेटेर आईपीएसअन्तर्गको ५० करोड डलर र उत्तर कोरियाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए।
अमेरिकाले शान्तिको नाममा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो।
अहिले हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा तीन लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न ९० ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको ७० देशको ८०० भन्दा बढी देशमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन्।
यस सम्झौताले एसियामा युद्ध थप्ने छ भने विश्वमै अशान्ती मच्चाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताकोतस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ।
एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो हिन्दप्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गत एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विद्येयकमाथिको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) सांसद प्रेम सुवालले व्यक्त गरेको धारणा।
प्रतिक्रिया