एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डेय र शारदादेवी भट्ट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जान पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आज उक्त पार्टी रोजेर जान पाउनुलाई ‘आबद्ध हुन पाउने हक’ भनेर व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको यो व्याख्यासँगै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जानका लागि दुई सांसदहरूको सनाखत गराउनुपर्ने भएको छ।
इजलासले उक्त दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्न गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न पनि निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पदलमा आबद्ध हुने गरी मिति २०७८/०५/०८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरूको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु/नगराउनू।’
सांसदद्वयले नेपाल नेतृत्वको दलमा समावेश गरी पाउँ भनी मिति २०७८/०५/०८ गते निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएको तथा सनाखतका लागि मौजुदा रहेको देखिएको पनि इजलासको ठहर छ।
सोही कारण आयोगले २०७८/०५/०९ गते दल दर्ताको क्रममा सनाखत गराउँदा र निर्णय गर्दा दुई सांसदको नाम समावेश हुने/नहुने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख गरेको नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशद्वयले सांसदद्वयको मागबारे कुनै व्यवहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टिले मनासिव देखिएको ठहर्याएको छ।
परिणामतः निवदेकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्ने देखिएको आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदक सांसदहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, मिथिलेसकुमार सिंह, खगेन्द्रप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू अम्बरबहादुर राउत, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, ओमप्रकाश अर्याल र हर्कबहादुर रावलले बहस गरेका थिए।
विपक्षी आयोगको तर्फबाट भने नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए।
निवेदकद्वय पाण्डेय र भट्टले एमालेले कारबाही गर्न सक्ने र कारबाहीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न माग गरेका थिए।
यस्तै, निर्वाचन आयोगले सनाखत नगराएकै कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा रहन नपाएको र उक्त पार्टीको सांसद कायम गर्न पनि माग गरेका छन्।
यससम्बन्धी रिट २३ भदौमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उनीहरूले दायर गरेका हुन्।
नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा नाम नभएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई सनाखत गर्न दिएको थिएन।
प्रतिक्रिया