शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित बासस्थान दिन नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छिन्।

उनले योजनावद्ध विकास गरी अति विपन्न दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाहरुमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएको बताइन्। बिहीबारबाट ललितपुरमा शुरु भएको आवास तथा बस्ती सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नेपाल सरकारको १५ औं योजनामा प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित बासस्थान दिन कार्यक्रम बनाएको बताइन्।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५ औं योजनामा नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यहरु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ शहरको निर्माण गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइन्। चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरुमा पनि व्यवस्थित र समावेशी शहर, उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरु रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा अब प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले मानव बस्तीहरु जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा निजी घरहरुको पुनःनिर्माण लगभग सकिएको बताए। पुनःनिर्माणपछि जनताको आवास सुरक्षित र व्यवस्थित बनेको बताए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नेपालले गरेको काम र अनुभव विश्वलाई महत्वपूर्ण सिकाई हुने कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

गोष्ठीमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरुको बारेमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनले दीर्घकालीन पुनर्लाभ सम्बन्धी छलफल गर्नेछ। सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित आवाससम्बन्धी कार्य गर्ने अध्येता एवं संघ संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याएर बलियो सञ्जाल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।