कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अतिआवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउने बताएका छन् । साथै, सरकारले संसद सूचारु गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेस नेता समेत रहनु भएका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतीमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताउनु भएको हो । मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले अत्यावश्यक विधेयकहरु भने एमालेका विरोधका बीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री बडुले जनतालाई पीडाबोध भईरहेको नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरु भने सहजै ढंगले अघि बढने बताए ।

उनले भने, ‘समय अभावका कारणले हामीले संसदलाई सूचारु गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित समझदारी गर्नुपर्ने जुन विषय थियो । छलफल औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले यो सहमतीको सम्भावना, वार्ता र संवादको सम्भावना सधैं रहन्छ । अहिले पनि छ । हामी त्यसलाई उपयोग गर्न चाहन्छौं । उहाँहरुसँग सल्लाह गरेर थप कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं । केही जरुरी विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत भईसकेका छन । जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाउनुपर्नेछ । नागरिकता ऐन अगाडि बढाउनु पर्नेछ । त्यसको अभावमा धेरै नागरिकले पीडा भोग्नु परेको छ । यी र यस्ता अतिआवश्यक विधेयकहरु अगाडि बढाउँछौं । यो विधेयक अधिवेशन हो । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढछ ।’