काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न चुनौतिपूर्ण रहे पनि भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) का अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि आवश्यक शर्त सुशासन र पारदर्शिता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध नियामक निकायहरुले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको दावी छ । उनले भने, ‘‘अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको छ । मैले पटकपटक भन्दै आएको छु– ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’

भ्रष्टाचार बिरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरुले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक बर्षमा ७९२ केसहरुमा मुद्दा चलाएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले १ हजार २७ जनाबिरुद्ध ३१ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको विगो दावीसहित राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न संकीर्णता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी रहेको बताए । ओलीले कोरोनाका कारण कतिपय बाचा गरिएका कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताए। कोरोना नभएको भए ‘भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची आयोजना, रानीपोखरीको पुनर्निर्माण, धरहरा निर्माण र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुग्ने थिए ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संकटका बेला पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा नै रहेको बताए। बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधी लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरुको आपूर्तिमा कमी नदिइएको बताए।

वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बैकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याजदर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको बताए । लकडाउनको अवधिमा पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । लकडाउन अवधिमा १७८ किमी सडक कालोपत्रे भएको, ८९ मोटरेवल पुल निर्माण भएको र भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएको उनले बताए।

कोरोना महामारीलाई अवसरका रुपमा लिँदै सरकारले उल्लेखनिय काम गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ । पहिलो केस पहिचान हुँदा पिसिआर परीक्षण देश भित्रको प्रयोगशालामा संभव नभएकाले त्यसको नमूना विदेश पठाउनु परेको थियो । हाल देशभित्र सरकारी ३३ र निजी १४ गरी ४७ आरटी–पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा छन् ।

परीक्षणको दैनिक क्षमता २३ हजार ५०० भन्दा माथि छ । शुरुको समयमा प्रतिपरीक्षण लागत रु ८ हजार ५ सय थियो । हाल निजी र सरकारी दुबै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरुमा २ हजार रुपैंयाँमा परीक्षण हुन थालेको छ । सिङ्गो जनसंख्याको कम्तिमा २ प्रतिशतमा पिसिआर परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ । प्रति दश लाखमा पिसिआर परीक्षण ३० हजार नाघेको छ ।’’

उनले अहिलेको अवस्थामा १ हजार ५५१ बाट आइसियु बेडको क्षमता २ हजार ६०० पुर्याइएको र ७७० भेन्टिलेटरबाट अहिले ९०० पुर्याइएको बताए । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एक सय जना जना पोष्ट ग्रेजुयट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको उल्लेख गर्दै ओलीले २५ हब अस्पताल र २० शिक्षण अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टीमहरु तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।