प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

बालिकाले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७÷८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको तर्क गरिन् । तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारलाई उनको आग्रह थियो ।

एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले जुन खालका घटनाहरु आएका छन । त्यो घटनालाई हेर्दा एक वर्ष भित्र तपाई हाम्रा छोरी, बहिनीहरुले पनि सो घटनाबारे घरमा आएर अभिभावकलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारी भएपनि हाम्रो सामाजिक परिवेशले हामीलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण दिँदैन । त्यसै भएर ती घटनाहरु ७÷८ वर्ष पछि सार्वजनिक भईरहेका हुन । त्यसैले हदम्याद राखेर ती घटनाहरुको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता खालका कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपुरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । पाण्डेले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालिकाको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै वडाका कानुन अधिकृत र  मनोविमर्शकर्ताहरुको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।