काठमाडौं ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका छन् । उनले १५ बुँदामा आधारित रहेर मौखिक रूपमा आफ्नो असहमति पार्टी बैठकमा राखेका हुन्।

बिहीबारको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि राखेका हुन् । उनले दुई अध्यक्षको समन्वयमा पार्टी सञ्चालनदेखि कार्यकारी अध्यक्षका सवालमा व्यवस्था गरिएको कार्यकारी अधिकार र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीका विषयसम्म केन्द्रित रहेर टिप्पणी गरे।

कार्यदलको सुझाव अमूर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै नेपालले प्रतिवेदन सच्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘उहाँ (माधव) ले मौखिक रूपमा विभिन्न विषय उठान गरेर आफ्ना मत राख्नु भएको छ, प्रतिवेदन अष्पष्ट र अमूर्त रहेको भन्दै आफूले उठाएका विषय समेटेर प्रतिवेदनलाई सच्याउन आग्रह गर्नु भएको छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने । नेता नेपालले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्य विभाजनमा मूलतः कार्यकारी अधिकार भनिएको विषयमा त्यसको व्याख्या नपुगेको बताएका छन्। यस्तै, एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी विधानको धारा ४६ (क) मा रहे पनि त्यस विषयमा प्रतिवेदनमा किटानीका साथ कुनै विषय समेटेर नआएकोमा उनले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्।

दुई अध्यक्ष र महासचिवले कुनै पनि प्रस्ताव पार्टी बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने भनिएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालले विधान विपरीत व्याख्या कार्यदलले गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने उल्लेख गरेको स्मरण गर्दै उनले बैठकमा दुई अध्यक्ष र महासचिवको मात्र प्रस्ताव पार्टी निर्णय हुने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै कार्यदलले विधानविपरीत व्याख्या गर्न नसक्ने बताएका थिए।अन्नपूर्णबाट