अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अर्बौँ लगानी गर्नुपर्ने भएको बताए। 

मुलुकको स्तर उन्नति गर्न अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने मन्त्री शर्माले दाबी गरे। सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। 

सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादनमूलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गर्दै मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताए। सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए। 

ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको उनले बताए। मन्त्री शर्माले भने, ‘आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने भएको हुँदा सरकारका दुईवटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। एउटा कम विकसित मुलुकलाई स्तर उन्नति गर्ने कुरा गरेका छौँ जसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। अर्बौँको लगानी गर्न आवश्यक छ।’ 

अहिले बजेटमा छुट्टिने पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै २०२६ सम्म स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। ‘उत्पादन मूलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियोजना आफैँले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिदा त्यसको भार जनतामा पर्दैन’, मन्त्री शर्माले भने, ‘परियोजनाले नै ऋण तिर्न सक्छ । त्यस्तो गर्दा हाम्रो पुँजी, पूर्वाधार र जीडीपी समेत योगदान गर्ने गरी ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र बाह्य ऋण ९ खर्ब करिब ८५ अर्ब छ। १७ खर्ब ३७ अर्ब अहिले ऋण छ।’ 

यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको उनले जानकारी दिए। त्यसले पनि अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्च वित्तीय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो वर्ष नै ऋण तिर्न पालो परेको रहेछ । हाम्रो जीडीपीमा योगदान गर्ने गरी र देशलाई विकासोन्मुख देशमा लैजान ऋण लगानीको आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए। उनले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताए। सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताए। सचिव मरासिनीले भने, ‘ विगतमा सार्वजनिक ऋण हेर्ने छुटै निकाय थिएन । अहिले छुट्टै निकाय स्थापना गरेर काम गरिरहेका छौं । अहिले मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदै छौँ।’

भएका दुईवटा ऐन भन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौँ भनेर दुईवटा ऐनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएको उनले स्पष्ट पारे। अहिले छुटछुट्टै तीन तहको सरकार भएकाले संघीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने उनको भनाइ छ। ‘त्यो प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले नीति बनाएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपरेको छ । हाम्रो ऋण बजारमा विभिन्न खालका धितोपत्रहरु दोस्रो बजारमा लैजानुपर्नेछ। त्यसको माग बढेको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकार साचि बसेर ऋण दिने अवस्था छैन । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्न क्षमता विश्लेष नै नगरी ऋण मागेकै भरमा सबैलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भएकाले यसलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ ।’

सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेष नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सावैजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए।